नवी दिल्ली - देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा दिल्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सुब्रमण्यन यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कर का कमी केला याचे कारण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी सांगितले. तसेच अर्थसंकल्पात डीडीटी कर रद्द करण्याचेही कारण सांगितले.
सुब्रमण्यन म्हणाले, लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युटिशन टॅक्स -डीडीटी) रद्द केल्याने विकासदर उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर साम्राज्यात सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शनमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्सान मिळत नाही. मात्र, डीडीटी रद्द केल्याने त्यात सुधारणा होणार आहे.
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन लाभांश वितरण कर रद्द केल्याने कॉर्पोरेटच्या नव्हे गुंतवणुकदारांच्या हातात पैसा येणार आहे. हे महत्त्वाचे आहे. कारण निवृत्ती वेतन, विमा कंपन्या, सार्वभौम संपत्ती फंड यावर त्यांच्या न्यायाधिकरणात कर लागू होत नाही.कॉर्पोरेटला डीडीटी लागू केल्यास त्यांना कर प्राप्त उत्पन्न नसले तरी कर द्यावा लागत होता.
हेही वाचा-'गुगल पे'मधील 'त्या' त्रुटीने वापरकर्ते संभ्रमात; आर्थिक व्यवहारात येतोय अडथळा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात लाभांश वितरण रद्द करून कॉर्पोरेटला दुसऱ्यांदा कर सवलत दिली आहे. यापूर्वी सीतारामन यांनी गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरेट करात कपात केली होती.
गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. वर्ष २०१३ मध्ये खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तर हे प्रमाण २०१७ पर्यंत वाढून राहिले.
हेही वाचा-'एलआयसीच्या विमाधारकांचे हितसंरक्षण करण्यात येईल'
वर्ष २०१४-२०१५ नंतर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण होत गेले. त्याचा परिणाम होवून वर्ष २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. डीडीटी कर रद्द झाल्याने सार्वभौम संपत्ती फंड आणि निवृत्ती वेतन फंड यामधून गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. भारताला सार्वभौम संपत्ती फंडातून अब्जावधी डॉलर शेअर बाजारात मिळू शकतात.
नवी दिल्ली - देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा दिल्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सुब्रमण्यन यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी कॉर्पोरेट कर का कमी केला याचे कारण मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन यांनी सांगितले. तसेच अर्थसंकल्पात डीडीटी कर रद्द करण्याचेही कारण सांगितले.
सुब्रमण्यन म्हणाले, लाभांश वितरण कर (डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युटिशन टॅक्स -डीडीटी) रद्द केल्याने विकासदर उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर साम्राज्यात सार्वभौम संपत्ती आणि पेन्शनमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्सान मिळत नाही. मात्र, डीडीटी रद्द केल्याने त्यात सुधारणा होणार आहे.
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यन लाभांश वितरण कर रद्द केल्याने कॉर्पोरेटच्या नव्हे गुंतवणुकदारांच्या हातात पैसा येणार आहे. हे महत्त्वाचे आहे. कारण निवृत्ती वेतन, विमा कंपन्या, सार्वभौम संपत्ती फंड यावर त्यांच्या न्यायाधिकरणात कर लागू होत नाही.कॉर्पोरेटला डीडीटी लागू केल्यास त्यांना कर प्राप्त उत्पन्न नसले तरी कर द्यावा लागत होता.
हेही वाचा-'गुगल पे'मधील 'त्या' त्रुटीने वापरकर्ते संभ्रमात; आर्थिक व्यवहारात येतोय अडथळा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात लाभांश वितरण रद्द करून कॉर्पोरेटला दुसऱ्यांदा कर सवलत दिली आहे. यापूर्वी सीतारामन यांनी गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये कॉर्पोरेट करात कपात केली होती.
गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम यांनी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. वर्ष २०१३ मध्ये खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. तर हे प्रमाण २०१७ पर्यंत वाढून राहिले.
हेही वाचा-'एलआयसीच्या विमाधारकांचे हितसंरक्षण करण्यात येईल'
वर्ष २०१४-२०१५ नंतर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण होत गेले. त्याचा परिणाम होवून वर्ष २०१८-१९ मध्ये अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. डीडीटी कर रद्द झाल्याने सार्वभौम संपत्ती फंड आणि निवृत्ती वेतन फंड यामधून गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. भारताला सार्वभौम संपत्ती फंडातून अब्जावधी डॉलर शेअर बाजारात मिळू शकतात.
Intro:Body:
Summary: While speaking to ETV Bharat, Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian said that giving relief to the corporate sector is necessary for kick-starting the virtuous cycle of private investment.
New Delhi: Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian has strongly defended the substantive relief given to the corporate sector in this year’s budget arguing that it is necessary for kick-starting the virtuous cycle of private investment.
He said it will eventually pave the way for higher growth rate as abolition of taxes like dividend distribution tax (DDT) will correct the distortion in the country's tax regime which discouraged sovereign wealth funds and pension funds from investing in India.
“When you take the dividend distribution tax then the fact is that it’s going to be taxed in the hands of investors and not the corporate. It’s quite important, as you have pension funds, insurance companies, sovereign wealth funds which are usually not taxed in their jurisdictions,” said Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian.
“When the DDT was charged on corporates then these entities had to pay taxes even though they are not taxable,” he told ETV Bharat in an exclusive interaction in New Delhi while explaining the rationale behind cutting the Corporation Tax last year and abolition of DDT in the Union budget.
In her second budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman abolished the dividend distribution tax, this is the second booster shot given to industry by Prime Minister Narendra Modi’s government in the last six months.
In September last year, Sitharaman had announced the biggest cut in Corporation Tax in recent times to encourage the private sector to increase the investment as the GDP growth declined to just 5% in the first quarter of FY 2019-20.
In the economic survey presented last week, Krishamurthy Subramanian underscored the need to encourage private investment. By giving the year-wise data of investment and its relation with GDP growth rate, he argued that private investment peaked in 2013 and it sustained economic growth for the next four years, till 2017.
He said private investment began to decline from 2014-15 onwards and it resulted in an economic slowdown after four years, from FY 2018-19.
Outlining the government’s strategy to attract the massive amount of money available with sovereign wealth funds and pension funds, he said the abolition of DDT will attract these funds here and it will deepen the country’s bond market.
While talking about the benefits of abolition of dividend distribution tax for the potential investors, Krishamurthy Subramanian said: “The actual returns that these entities get has now been enhanced significantly. As a result, the equity capital, especially long term equity capital, which these pension companies and sovereign wealth funds will bring, has really been encouraged.”
“This is really critical if India has to become part of bond indices,” explained the top economic advisor to the Union government, adding that by participating in the bond indices, India can actually get several tens of billions of dollars in bond market from the sovereign wealth funds that have investment of several trillions of dollars with them.
(Article by Senior Journalist Krishnanand Tripathi)
Conclusion:
