मुंबई – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने मागील आर्थिक वर्षात असलेला अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आरबीआयकडून केंद्र सरकारला 57 हजार 128 रुपये मिळणार आहेत.
आरबीआयच्या संचालक मंडळाची 584 वी बैठक ही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडली आहे. संचालक मंडळाने सध्याच्या आर्थिक स्थिती आढावा घेतला. जागतिक आणि देशातील आव्हाने कायम आहेत. कोरोना महामारीचे आर्थिक परिणाम होण्याकरता आरबीआयकडून पतधोरण, नियमन आणि इतर उपयायोजना करून पावले उचलण्यात आली आहेत. या संचालक मंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी 57 हजार 128 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. तर जोखीमचा दर हा 5.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघटनेने घेतला होता आक्षेप
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला राखीव निधी देण्याच्या निर्णयावर ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने तीव्र टीका केली आहे. कोणत्याही दृष्टीकोनामधून पाहिले तर आरबीआयचा राखीव निधी सरकारला देणे हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला मोठी जोखीम आहे. त्यासाठी ते टाळणे गरजेचे असल्याचे एआयबीईएने म्हटले होते.
भांडवलाची पुनरर्चना करण्यासाठी नेमण्यात आली होती समिती
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समितीची स्थापना २६ डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. या समितीने भांडवलाची पुनरर्चना करताना राखीव निधी सरकारला हस्तांतरित करण्यावर अनुकूल मत दिले होते.
उर्जित पटेलांचे राखीव निधीवरून झाले होते सरकारशी मतभेद
उर्जित पटेल हे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर असताना आरबीआयकडे ९.६ लाख कोटींचे अतिरिक्त भांडवल होते. हा राखीव निधी हा एकूण मालमत्तेच्या २८ टक्क्याहून अधिक होता. प्रत्यक्षात जगभरात मध्यवर्ती बँकांकडे एकूण मालमत्तेच्या १४ टक्के निधी असणे आदर्श असल्याचे वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे होते.
