नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (बीपीसीएल) संपूर्ण खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बीपीसीएलच्या राष्ट्रीयकरणाचा २०१६ चा कायदाही रद्द केला आहे. यामुळे सरकारी कंपनीची मालमत्ता खासगी अथवा सरकारी कंपनीला विकण्यासाठी संसदेची मंजुरी लागणार नाही.
सरकार भारत पेट्रोलियममधील ५३.३ टक्के हिस्सा विकणार असल्याचे सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतर सरकारचे पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ बाजारपेठेवरील दीर्घकाळचे वर्चस्व संपणार आहे. तसेच सरकारचे १.०५ लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मदत होणार आहे. बीपीसीएलची ४ ऑक्टोबरला शेअर बाजार बंद होताना १.११ लाख कोटींचे भांडवली मूल्य होते. यामधील हिस्सा विकून सरकारला ६० हजार कोटी मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा-सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट; थकलेल्या वेतनातील फरक खात्यावर जमा
बीपीसीएलसह हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) या कंपन्यांचे खासगीकरण केवळ संसदेच्या मंजुरीनेच करता येतील, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये दिले होते. मात्र केंद्र सरकारने बीपीसीएलचे राष्ट्रीयकरण करणारा कायदा रद्द केल्याने खासगीकरणासाठी संसदेची मंजुरी लागणार नसल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा-पीएमसी बँक घोटाळा : जॉय थॉमसची पोलीस कोठडीत रवानगी; बँक खाती गोठविली
बीपीसीएलचा हिस्सा विकत घेण्यासाठी सौदी अरेबियाची कंपनी अ‌ॅराम्कोसह फ्रान्सची उर्जा क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी टोटल एसएकडून कंपनीला आकर्षक ऑफर मिळण्याची शक्यता आहे. कारण या दोन्ही कंपन्यांना सर्वात अधिक वेगाने वाढणाऱ्या भारताच्या किरकोळ इंधनाच्या बाजारपेठेत उतरण्यासाठी रस आहे.
हेही वाचा-मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा फटका; बॉश ३० दिवस उत्पादन करणार बंद
बीपीसीएलचे मुंबई, कोची (केरळ), बिना (मध्यप्रदेश), नुमालीगढ(आसाम) येथे तेलशुद्धीकरण केंद्र आहेत. तर बीपीसीएलचे देशात १५ हजार ७८ पेट्रोल पंप आहेत. तर ६ हजार ४ एलपीजी वितरक आहेत. बीपीसीएलसह इतर सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर नोव्हेंबरअखेर येण्याची शक्यता आहे.
