अर्थव्यवस्था खुली करताना 'हे' आहे सर्वात मोठे आव्हान

देश आरोग्याच्या मोठ्या संकटाला सामोरे जात असताना त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था आचानक बंद पडत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू होण्यासाठी आणि पूर्ववत होण्यासाठी आरोग्याच्या संकटावर मात करण्याची गरज आहे.

नवी दिल्ली- कोरोनाच्या संकटात अर्थव्यवस्था खुली होत असताना वित्तीय क्षेत्र पुन्हा पायावर उभे करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ‌असे मत निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांनी व्यक्त केले.

देश आरोग्याच्या मोठ्या संकटाला सामोरे जात असताना त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था आचानक बंद पडत आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू होण्यासाठी आणि पूर्ववत होण्यासाठी आरोग्याच्या संकटावर मात करण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या संकटापूर्वीचे न सोडवलेले प्रश्न ही आपली खूप मोठी दुर्बलता आहे. त्यामधून वित्तीय बाजारपेठ विस्कळीत होते.

मास्क आणि शारीरिक अंतर याशिवाय सर्व कामे सुरळीत कधी होतील, याबाबत खूप अनिश्चितता आहे. हे सर्व कोरोनावरील लस सापडणे आणि उपचार सापडण्यावर अवलंबून असेल, असे कोलंबिया विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक पंगारिया म्हणाले.

स्थलांतरित मजूर हे पूर्वीच्या राज्यात परततील, त्यासाठी सरकारने सोपी वाहतूक आणि मुक्त प्रवास उपलब्ध करून द्यायला हवा, अशी पंगारिया यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.

विषाणूच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, गरजूंना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून देणे व दिवाळखोरीत जाऊ नये यासाठी कंपन्यांना वित्त पुरवठा सरकारने करा, असे अर्थतज्ज्ञ पंगारिया यांनी सांगितले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जाहीर केलेले 21 लाख कोटींचे पॅकेज हे पुरेसे नसल्याची विरोधक आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली होती.

देशामध्ये पहिल्यांदा 24 मार्चला टाळेबंदी घोषित करण्यात आली होती. सध्या, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता टप्प्याटप्प्यात अर्थव्यवस्था खुली करण्यात येत आहे. तर 30 जूनपर्यंत टाळेबंदी कायम राहणार आहे. मात्र ही टाळेबंदी म्हणजे अनलॉक वन असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.