नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अल्पबचत योजनांच्या कपातीचे आदेश नजरजुकीन निघाल्याचे स्पष्ट करताच काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला आहे. जर कोट्यवधी लोकांवर परिणाम होणारे अधिकृत आदेश नजरचुकीने निघत असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या कामकाजाबाबत तुम्ही कल्पना करू शकता, असा टोला काँग्रेने मोदी सरकाला लगावला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर 1.1 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे बुधवारी रात्री आदेश काढला होता. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफसह विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी होणार होता. निर्मला सीतारामन यांनी हे आदेश नजरचुकीने निघाल्याचे ट्विटवरून सांगत व्याजदर 'जैसे थे' राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
संबंधित बातमी वाचा-छोट्या बचत योजनांबाबत केंद्र सरकारने केले 'एप्रिल फूल'; व्याजदर कमी करण्याचा आदेश मागे
काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी ट्विट करत मोदी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, खरोखर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नजरचुकीने सरकारी योजनांतील व्याजदरात कपात केली आहे का? निवडणूक होत असताना पश्चातबुद्धीने निर्णय मागे घेतला आहे?
![Priayanak Gandhis Tweet](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/11238008_asdd.jpg)
संबंधित बातमी वाचा-केंद्राकडून अल्पबचत योजनांमध्ये व्याजदरात 1.1 टक्क्यांपर्यंत कपात; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनीही अर्थमंत्र्यांवर टीका केली आहे. सर्कस चालवित आहात की सरकार, असा त्यांना उपहासात्मक टोला लगावला आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे, मॅडम, अर्थमंत्री, तुम्ही सर्कस चालवित आहात का की सरकार? जर कोट्यवधी लोकांवर परिणाम होणारे अधिकृत आदेश नजरचुकीने निघत असेल तर अर्थव्यवस्थेच्या कामकाजाबाबत तुम्ही कल्पना करू शकता. आदेश काढण्यासाठी कोण सक्षम यंत्रणा आहे? कोणत्या सक्षम यंत्रणेने आदेश मंजूर केले? तुम्हाला अर्थमंत्री म्हणून काम सुरू ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असेही सुरजेवाला यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
![Randeep Surajewala Tweet](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/11238008_asdf.jpg)
काय काढले होते सरकारने आदेश?
केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बचत करणाऱ्या नागरिकांना बुधवारी रात्री धक्का दिला होता. केंद्र सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात 1.1 टक्क्यापर्यंत कपात केल्याचे आदेशात म्हटले होते. यामध्ये एनएससी आणि पीपीएफचा आदी बचत योजनांचा समावेश होता.