मुंबई - कॉर्पोरेटला बँकांचे प्रवर्तक होण्याची परवानगी देणे, हा आरबीआयचा दृष्टीकोन नाही. त्याबाबत केंद्रीय मध्यवर्ती बँक निर्णय घेणार आहे. मात्र, त्याबाबतचा सल्ला हा आरबीआयच्या अंतर्गत समितीने दिला होता, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आरबीआयच्या अंतर्गत कार्यगटाने (आयडब्ल्यूजी) कॉर्पोरेटला बँकिंगला परवानगी द्यावी, असे सूचविले होते. त्यावर विविध तज्ज्ञांसह आरबीआयचे माजी गव्हर्नर, माजी डेप्युटी गव्हर्नर आणि अर्थसल्लागार यांनी टीका केली होती. कॉर्पोरटला बँकिंग परवाने दिल्याने ठेवीदारांचा पैशाला मोठी जोखीम निर्माण होईल, अशी अर्थसल्लागारांनी भीती व्यक्त केली होती.
हेही वाचा-'लक्ष्मी विलास बँकेसह येस बँकेतील घडामोडीबाबत आम्हाला पूर्ण जाणीव होती'
त्याबाबत बोलताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, की आरबीआयच्या अंतर्गत समितीने कॉर्पोरेटला बँकिंग परवाना देण्याबाबत अहवाल दिला होता. त्यामध्ये आरबीआयचा दृष्टीकोन अथवा निर्णय आहे, असे पाहू नये. आरबीआयच्या अंतर्गत समितीमध्ये पाच सदस्य आहेत. त्यामध्ये आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाचे दोन सदस्य आणि आरबीआयच्या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे अधिकारी स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचे दास यांनी म्हटले. कॉर्पोरेटला बँकिंग परवाना देण्याबाबत आरबीआयने कोणताही निर्णय घेतला नाही. आरबीआय सहभागीदारांचा (स्टेकहोल्डर) आणि लोकांच्या प्रतिक्रियांचा विचार करणार असल्याचे दास यांनी म्हटले.
हेही वाचा- 'डिजीटल बँकिंगवरील ग्राहकांचा विश्वास टिकविणे गरजेचे असल्याने एचडीएफसी बँकेवर कारवाई'
डिजीटल बँकिंगवरील लोकांचा विश्वास टिकविणे गरजेचे-
डिजीटल बँकिंगवरील लोकांचा विश्वास टिकविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एचडीएफसी बँकेवर कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी बँकांनी डिजीटल तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करावी, असेही दास म्हणाले.
