नवी दिल्ली - दूरसंचार कंपन्यांना 'एजीआर'वरील पुनर्विचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरला दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
हेही वाचा-डेबिट कार्डच्या वापरातील फसवणूक टाळण्याकरता आरबीआयने सूचवला 'हा' बदल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा, एस. ए. नाझीर आणि एम. आर. शाह यांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या पुनर्विचार याचिकेची कक्षात सुनावणी घेतली. दूरसंचार कंपन्यांच्या पुनर्विचार याचिकेत कोणतीही गुणवत्ता नसल्याची टिप्पणी करत ही याचिका फेटाळून लावली. तर न्यायालयात खुली सुनावणी घ्यावी, अशी दूरसंचार कंपन्यांनी मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ कक्षातच सुनावणी घेण्यावर ठाम राहिले.
हेही वाचा-आरसीईपीची दारे भारताने बंद केली नाहीत - परराष्ट्र व्यवहार मंत्री
भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांचे सरकारला १.४७ लाख कोटी रुपये देणे आहे. ही माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी नोव्हेंबरमध्ये संसदेत दिली होती.
तसेच दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क आणि त्यावरील दंड माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले होते.
