नवी दिल्ली - विविध दूरसंचार कंपन्यांनी केंद्र सरकारचे सुमारे 92 हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. हे पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांचे सर्व अर्ज फेटाळून लावले आहे. दूरसंचार विभागाने ठोठावलेला दंड हा व्याजासह भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दिले आहेत. यापुढे दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित रकमेविषयी कोणताही कायदेशीर मुद्दा राहिला नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित रक्कमेचा हिशोब व दंड ठरवण्यासाठी कालावधी निश्चित केला जाईल, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-'नेपाळ आणि बांगलादेशमधून खाद्यतेल आयातीने सरकारचे ५० कोटींचे नुकसान'
भारती एअरटेल, व्होडाफोन आणि बीएसएनलएल आणि एमटीएनएलने परवान्याची एकूण 92 हजार कोटी रुपये थकविल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला यापूर्वीच दिली आहे.
अशी आहे दूरसंचार कंपन्यांची थकित रक्कम (कोटीमध्ये)
एअरटेल - 21,682.13
व्होडाफोन - 19,823.71
रिलायन्स कम्युनिकेशनन्स - 16,456.47
बीएसएनएल- 2,098.72
एमटीएनएल- 2,537.48
