नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात थकित एजीआर शुल्कप्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत पैसे न भरण्याची भूमिका भारती एअरटेलने घेतली आहे. याबाबत कंपनीने केंद्रीय दूरसंचार विभागाला कळविले आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने दूरसंचार कंपन्यांना २३ जानेवारीपर्यंत थकित शुल्क भरण्याची मुदत दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना थकित शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत पुनर्विचार करण्याची कंपन्यांनी केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच फेटाळली आहे. त्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआर निकालामध्ये दिलेली मुदत वाढविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. यावर पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-वित्त मंत्रालय प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात होणार सहभागी; 'या' कामगिरीचे करणार प्रदर्शन
एअरटेलकडे एजीआरचे ३५,५८६ कोटी रुपये थकित आहेत. तर व्होडाफोन आयडियाकडे ५२,०३९ कोटी रुपये थकित आहेत. व्होडाफोन आयडिया, भारती टेलिकॉम आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसकडे एकूण १.०२ लाख कोटी रुपये थकित आहेत.
हेही वाचा-शेअर बाजार निर्देशांक २५० अंशाने वधारला; 'या' कंपन्यांच्या शेअरमध्ये तेजी
काय आहे एजीआर शुल्क?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
