नवी दिल्ली - केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सेवा क्षेत्राशी संबंधित स्थायी आदेशाचा मसुदा जाहीर केला आहे. यामध्ये घरातून काम (वर्क फ्रॉम होम), निश्चित रोजगार आणि इतरांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्र, खाणकाम आणि सेवा क्षेत्राशी संबंधित स्थायी आदेशाचा मसुदा हा राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्याशी संबंधित लोकांना ३० दिवसांत सूचना आणि आक्षेप मागविले आहेत.
सेवा क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र मॉडेल-
सेवा क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन स्थायी आदेशाचे स्वतंत्र मॉडेल पहिल्यांदा तयार केले आहे. कामगार विभागाचे माजी आयुक्त डॉ. के. के. एच. एम. श्यामसुंदर म्हणाले की, कार्यालयाच्या बाहेरून काम करणे हे कर्मचारी आणि कंपन्यांमध्ये वादाचे कारण ठरत आहे. त्यामध्ये कामाचे तास व उत्पादकता यांचा समावेश आहे. जर या मार्गदर्शक सूचना लागू झाल्या तर वादावर तोडगा निघू शकणारी यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे.
हेही वाचा-रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह मुकेश अंबानी यांना सेबीकडून ४० कोटींचा दंड
कामागारांशी संबंधित चार कायद्यात संसेदेने सुधारणा केली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक संबंध कायदा २०२० चा समावेश आहे. एकविसाव्या शतकातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत. सामाजिक सुरक्षा, वेतन कायदा यामध्ये संसेदेने सुधारणा केली आहे. वेतन कायद्याव्यतिरिक्त इतर तीनही कायद्यांची सरकारने अधिसूचना केली आहे.
हेही वाचा-खान्देशात डिसेंबर अखेरपर्यंत ९ लाख गाठींची खरेदी
दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याची परवानगी दिली होती.
