बीजिंग - अमेरिका-चीनमधील व्यापारी युद्ध पुन्हा भडकले आहे. अमेरिकेने चीनच्या २० हजार कोटी किंमतीच्या उत्पादनांवर आयात शुल्क दुप्पट केले आहे. विशेष म्हणजे चीनचे शिष्टमंडळ व्यापारी चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले असताना अमेरिकेने आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेने चिनी वस्तुंवरील आयात शुल्कात १० टक्क्यापासून २५ टक्क्यापर्यंत वाढ केली आहे, याची पुष्टी चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे. सध्या असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य आणि चर्चा करण्यात येईल, असेही चीनने म्हटले आहे. त्यासाठी अमेरिका आणि चीन हे एकत्रित काम करतील, अशी आशाही चीनकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
चीनचे व्यापारी शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर-
चीनचे व्यापारी शिष्टमंडळ हे ११ व्या उच्चस्तरीय आर्थिक आणि व्यापारी चर्चेसाठी वॉशिंग्टनच्या दौऱ्यावर आहेत. या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधीने अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढविण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अत्यंत दु:ख झाल्याचे म्हटले आहे. चीन योग्य ते उपाय करील, असेही प्रतिनिधीने म्हटले आहे. चीनच्या व्यापारी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधीत्व चीनचे उपपंतप्रधान लीयू हे करत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याने चीन अजूनही तोडगा निघेल याबाबत आशावादी असल्याचे चीनच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
गुरुवारी चर्चेदरम्यान तोडगा काढण्यात अपयश-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी चीनच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क वाढविण्याची धमकी दिली होती. अमेरिका आणि चीनच्या प्रतिनिधींमध्ये व्यापारी तडजोडी करण्यासाठी गुरुवारी चर्चा झाली. मात्र आयात शुल्काबाबत करार करण्यात दोन्ही देशांनाअपयश आले. मात्र शुक्रवारीही चर्चा सुरू राहील, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
१० टक्के आयातशुल्क वाढविण्यात येणाऱ्या चिनी वस्तूमध्ये मासे, कपडे व पादत्राणांचा समावेश आहे. या वस्तुंवर वर्षाच्या सुरुवातीलाच आयात शुल्क वाढविण्यात येणार होते. मात्र व्यापारी तडजोड करण्याच्या हेतूने आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय अमेरिकेकडून पुढे ढकलण्यात आला होता. चीनचे राष्ट्राध्य शी जिनपिंग यांच्याकडून सुंदर पत्र मिळाल्याचे ट्रम्प यांनी गुरुवारी संध्याकाळी चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी म्हटले होते.
गतवर्षी चीन-अमेरिकेमध्ये जशास तसे या पद्धतीने व्यापारी युद्ध सुरू होते. यामध्ये परस्पर देशांच्या उत्पादनांवर आयात शुल्क सातत्याने वाढविण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचा मोठा फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.
