नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांची सरकारी कंत्राटे रद्द केली आहेत. ही माहिती केंद्रीय आणि उद्योग मंत्रालयाने दिली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने २०२० मध्ये मिळविलेल्या कामगिरीचा अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार देशातील ५०० जिल्ह्यांमध्ये निर्यात होऊ शकणारी वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत. केंद्र सरकारने कमी दर्जाच्या आयातीवर नियंत्रण करण्यासाठी तांत्रिक नियमन (टेक्निकल रेग्युलेशन्स) केली आहेत. या नियमनातून कमी दर्जाचे आणि हानिकारक उत्पादने भारतीय बाजारपेठेमध्ये रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातात.
हेही वाचा-अनधिकृत डिजीटल अ‌ॅपवरून कर्ज घेताना सावध! आरबीआयकडून जनतेला इशारा
आयात शुल्क १७३ उत्पादनांवर वाढविण्यात आले आहेत. तर ४४ उत्पादनांवर निर्बंध लागू केले आहेत. तर ४,९०५ उत्पादनांना पेटंट मिळाली आहेत. तर १२,२६४ उत्पादनांना व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) मिळाले आहे.
केंद्र सरकारने कानपूर ते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रेल्वे स्टेशन दरम्यान सिग्नलच्या कामाचे चिनी कंपनीला दिलेले ४७१ कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द केले आहे. यासह विविध कंत्राटांचा समावेश आहे.
हेही वाचा-शक्तीकांत दास यांची बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी कर्जाच्या व्याजदराबाबत चर्चा
काय आहे मेक इन इंडिया ?
पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाची घोषणा केली. तेव्हा त्याकडे एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय म्हणून पहिले गेले. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आत्मानिर्भर भारताचे (स्वावलंबी भारत) अलीकडेच केलेले आवाहन हे साकार होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले स्वर्गीय स्वप्न मानले जात आहे. यासाठी भारताला स्वयंपूर्ण बनवू शकतील अशा दहा प्रमुख क्षेत्रांची केंद्राने निवड केली आहे. यात मॅन्युफॅक्चरिंग, मशिनरी, मोबाइल फोन-इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्ने-दागिने (जेम्स -ज्वेलरी), फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्सटाईल्स-टेक्सटाईल उद्योग अशा प्रमुख क्षेत्रांचा यात समावेश आहे. एअर कंडिशनर्स, फर्निचर आणि पादत्राणे यांच्या घरगुती उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे.
