मुंबई- आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना ईडीच्या विशेष न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. चंदा कोचर यांना विशेष न्यायालयाने पाच लाखांच्या जातमुचकल्यावर जामीन मंजूर केलेला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने व्हिडीओकॉन ग्रुपला हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा कोचर यांच्यावर आरोप आहे. मनी लाड्रिंगच्या प्रकरणातही ईडीकडून तपास केला जात आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर हे सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. त्यांनाही न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले आहे. व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमुख वेणुगोपाल धूत हे सत्र न्यायालयात आजच्या सुनावणीसाठी हजर राहिले नाहीत. समन्स हे व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमुख वेणूगोपाल धूत यांच्या घरी देण्यात आल्याचे विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, वेणूगोपाल धूत हे घरी हजर नव्हते. चंदा कोचर यांना पाच लाखांचा जामीन मंजूर करताना त्यांना अटी-शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. तर जामिनावर बाहेर आल्यानंतर चंदा कोचर यांना तपास यंत्रणांना चौकशीमध्ये पूर्ण सहकार्य करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे.
संबंधित बातमी वाचा-चंदा कोचर आणि दीपक कोचरसह 11 जणांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात चालणार खटला
असे करण्यात आले कर्जाचे वाटप-
ईडीकडून चंदा कोचर यांना जानेवारी 2019 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. यामध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून तत्कालीन सीईओ चंदा कोचर यांच्या माध्यमातून 1,575 कोटी रुपयांचे कर्ज व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या 5 कंपन्यांना देण्यात आले होते. हे कर्ज टप्प्याटप्प्याने जून 2009 ते ऑक्टोबर 2011 या काळामध्ये देण्यात आले होते. हे कर्ज देताना बँकेच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करण्यात आल्याचेही समोर आले होते.
संबंधित बातमी वाचा-मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दीपक कोचरची मुंबईत चौकशी सुरू
चंदा कोचर यांनी पतीच्या कंपनीला कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप
चंदा कोचर यांच्या माध्यमातून व्हिडिककॉनला देण्यात आलेले कर्ज काही काळानंतर बुडीत कर्ज म्हणून घोषित करण्यात आले होे. ईडीच्या दाव्यानुसार 9 सप्टेंबर 2009 मध्ये 300 कोटी रुपयांचे कर्ज हे व्हिडीओकॉनला देण्यात आले होते. त्यानंतर व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रमुख वेणूगोपाल धूत यांच्याकडून 64 कोटी रुपयांची रक्कम ही न्यू पावर रीनेवेबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला वळवण्यात आली होती. न्यू पावर रीनेवेबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्याकडून चालवली जात असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
आयसीआयसीआय बँकेनेही केली होती कारवाई-
चंदा कोचर यांच्या विरोधात आयसीआयसीआय बँकेकडून निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. त्याविरोधात नोव्हेंबर 2019मध्ये चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती.
