नवी दिल्ली - देशातील सहा कोटी छोट्या दुकानदारांसाठी समान दर्जाची स्पर्धा असावी, अशी मागणी मेट्रो कॅश आणि कॅरी इंडियाचे सीईओ अरविंद मेदीरट्टा यांनी सरकारकडे केली. सरकारने किरकोळ विक्रीमध्ये जगात बलाढ्य असलेल्या तीन कंपन्यांच्या भरघोस सवलतीच्या पद्धतींवर लक्ष द्यायला हवे, असेही मेदीरट्टा म्हणाले. ते सीआयआयच्या किरकोळ विक्री परिषदेत बोलत होते.
जागतिक किरकोळ विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचा खिसा मोठा आहे. त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत गेल्या आर्थिक वर्षात ४५ हजार कोटी रुपये गमाविले आहेत. कारण त्यांनी किमतीहून अधिक कमी दरात वस्तू विक्री केल्याचे अरविंद मेदीरट्टा यांनी सांगितले. मोठ्या विक्रेत्यांना नफा कमवायचा आहे. त्यांना येथे समाजसेवा करायची नाही. भारत मोठी बाजारपेठ असल्याने त्यांना रस आहे. मोठे विक्रेते १ रुपया किलो दराने साखर विकत आहेत. त्यामुळे किराणा दुकानदार त्यांच्याशी कसे स्पर्धा करू शकतात?
हेही वाचा-फिचनेही घटविला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाजित विकासदर
पुढे मेदीरट्टा म्हणाले, की किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. कारण तोट्यात असलेल्या जागतिक कंपन्या असा तोटा १० वर्षापर्यंत सहन करू शकणार आहेत. मात्र, येत्या दहा वर्षात किराणा दुकान अथवा छोट्या दुकाने, चपलांचे दुकानदार यांना तग धरून राहणे शक्य होणार नाही. दीर्घकाळासाठी शाश्वत उपाय शोधण्याची गरज आहे. हे आम्ही यापूर्वी अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाहिले आहे. एकदा किरकोळ विक्रेते बाजारपेठेमधून कमी झाले की, मोठे विक्रेते अचानक किमती वाढविण्यास सुरुवात करतात.
हेही वाचा-डाटा लीक झाल्याचा गुगलपाठोपाठ ट्विटरचा भारतीयांना इशारा
छोट्या दुकानदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी सरकारने समान स्पर्धा निर्माण करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. जर सहा कोटी छोटी दुकाने बंद पडली तर, त्याचा समाजावर मोठा परिणाम होणार आहे. देशात सहा कोटी दुकानदार आहेत. त्यामध्ये १.२ कोटी किराणा दुकानदार आहेत. तर, इतर ४.८ दुकानदार आहेत.
