मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळं होणाऱ्या प्रदूषणात सातत्यानं वाढ होत आहे. मुंबईतील वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्याच्या परिवहन आयुक्त विभागातर्फे पार्किंग नसेल तर वाहन नोंदणी करता येणार नाही, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.
अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना : दुसरीकडं मुंबई उच्च न्यायालयानं पेट्रोल डिझेल वाहनांमुळं होणाऱ्या वाढत्या प्रदूषणाची नोंद घेऊन अशा वाहनांवर निर्बंध लादण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई महानगर क्षेत्रात पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध घालून, केवळ सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देता येईल का? या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. समितीनं तीन महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत.
समिती केली गठीत : मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारनं या समस्येची गांभीर्यानं दखल घेतली आहे. या समस्येवर अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
समितीमध्ये कोण सदस्य आहेत? : राज्याचे परिवहन आयुक्त, सहपोलीस आयुक्त वाहतूक, महावितरणचे प्रकल्प संचालक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरर्सचे अध्यक्ष, महानगर गॅसचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा या समितीमध्ये समावेश असून महाराष्ट्र राज्याच्या परिवहन विभागाचे सह परिवहन आयुक्त (अंमलबजावणी-1) हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयानं शहरातील हवेची गुणवत्ता बिघडण्यामध्ये मोठ्या संख्येनं असलेल्या वाहनांचं प्रदूषण कारणीभूत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं मुंबईतील डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहनं टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याबाबत समिती नेमून त्याचा सखोल अभ्यास करावा आणि ते किती योग्य ठरेल हे ठरवावं, असे निर्देश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते.
वाहनांमुळं होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनं हाच उपाय आहे. मुंबईतील सर्व वाहने ईव्ही किंवा सीएनजीमध्ये रुपांतरित केली तर पीएम २.५ च्या प्रदुषणामध्ये २९ टक्के घट होईल. मात्र, सीएनजी वाहनांमुळं नॉक्स उत्सर्जनाचे (नायट्रोजन ऑक्साईड) प्रमाण वाढते. हा परिपूर्ण उपाय ठरणार नाही. त्यामुळे सर्व वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परावर्तीत करणं हाच आदर्श उपाय ठरु शकतो. बीएस ६ तंत्रज्ञान अत्यंत चांगले आहे. मात्र, त्यामध्ये डिझेल व पेट्रोलचा इंधन म्हणून वापर होत असल्यानं पीएम उत्सर्जन कमी होतं. परंतु, ते पूर्णतः कमी होऊन शून्य उत्सर्जन होत नाही. त्यामुळं सर्व वाहने इलेक्ट्रिकवर चालवणे हाच उत्तम उपाय आहे. - डॉ. गुफरान बेग - संस्थापक संचालक - सिस्टिम ऑफ एअर क्वालिटी अॅन्ड वेदर फोसकास्टिंग रिसर्च (सफर)
पीएम २.५ प्रदुषणाचे प्रमाण :
- वाहतुकीतून होणारे प्रदूषण - ३१.०७ टक्के
- धूळ - १८.६६ टक्के
- औद्योगिक - २२.७७ टक्के
- चारचाकी वाहनांमुळं होणारं प्रदूषण - २२.५९ टक्के
- महामुंबईतील एकूण वाहने ९६ लाख
- पेट्रोल वाहने - ७२ लाख
- डिझेल वाहने - ११ लाख
- इलेक्ट्रिक वाहने - ९९ हजार
- उर्वरित वाहने - १२ लाख
हेही वाचा -
