नवी दिल्ली - सार्वजनिक वाहतुकीमधील वाहने आणि सरकारी वाहनामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरणाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
एनजीओने सार्वजनिक वाहतुकीमधील वाहने आणि सरकारी वाहनामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरणाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांनी सुनावणी घेतली. खंडपीठाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश सुर्यकांत यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर मागविले आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दुसऱ्या दिवशीही कपात; जाणून घ्या, आजचे दर
एनजीओच्यावतीने प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. इलेक्ट्रिक वाहने योग्यरितीने चार्जिंग करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्यावर केंद्र सरकारने पुरेसे प्रयत्न केले नसल्याचे भूषण यांनी एनजीओची बाजू मांडताना म्हटले आहे.
हेही वाचा-व्होडाफोनचे शेअर ३४ टक्क्यांनी घसरले; 'हे' आहे घसरणीचे कारण
