नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जबुडवा, मद्यसम्राट विजय मल्ल्याच्या याचिकेवरील सुनावणी २ ऑगस्टला ठेवली आहे. ईडीकडून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी याचिका मल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
विजय मल्ल्या हा विविध सरकारी बँकांचे ९ हजार कोटींहून अधिक कर्ज बुडवून इंग्लंडला पळून गेला आहे. भारत सरकारला त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या कसरत करावी लागत आहे. मल्ल्याने ईडीच्या न्यायिक अधिकाराला याचिकेतून आव्हान दिले आहे. आपली मालमत्ता ही बेकायदेशीर आहे की नाही, हे न तपासता ईडीने कारवाई केल्याचे मल्ल्याने याचिकेत म्हटले आहे. अनेक मालमत्तेचा बँकेच्या कर्जाशी संबंध नसल्याचा दावाही मल्ल्याने केला आहे.
विजय मल्ल्याने मालमत्तेवरील जप्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातही केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जुलैला फेटाळली होती. विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्याला 'पळून गेलेला आर्थिक दोषी' (फगीटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर) म्हणून घोषित केले आहे. त्यानंतर मनी लाँड्रिगशी निगडीत असलेल्या मल्ल्याच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची प्रक्रिया ई़डीने सुरू केली आहे.
