नवी दिल्ली - केंद्रीय महसूल विभागाने सोने खरेदीवरील नियम शिथील केले आहेत. सोने, चांदी, दागिने आणि रत्ने आणि खड्यांची खरेदी २ लाखांहून कमी असेल तर ग्राहकाला आधार कार्ड किंवा इतर केवायसी कागदपत्रांची पूर्वीप्रमाणे गरज भासणार नाही.
केंद्र सरकारने मनी लाँड्रिग कायद्यानुसार सोन्यांसह इतर मौल्यवान धातू, रत्नांच्या खरेदीसाठी ग्राहकाला केवायसी कागदपत्रे देणे बंधनकारक होते. त्यामुळे ग्राहकाला सोन्यासह इतर मौल्यवान दागिन्यांच्या खरेदीवर कागदपत्रे द्यावी लागत होती.
हेही वाचा-इलॉन मस्क ठरले जगातील सर्वाधिक श्रीमंत; जेफ बेझोसला टाकले मागे
एफएटीएफच्या नियमानुसार आखण्यात आले आहेत नियम-
जागतिक मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य पुरविण्यासारख्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दल (एफएटीएफ) आंतरराष्ट्रीय संस्थने नियम तयार केले आहेत. त्याचे पालन जगभरातील देशांना करावे लागते. भारत या संघटनेचा २०१० पासून सदस्य आहे. त्यामुळे भारताला सोने खरेदीवर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा-स्टेट बँकेकडून गृहखरेदी करणाऱ्यांना दिलासा; व्याज दरात कपात
केंद्रीय महसूल विभागातील सूत्राच्या माहितीनुसार केवळ २ लाख रुपयांहून सोने, चांदी, मौल्यवान दागिने आणि रत्नांच्या खरेदीवर केवायसी बंधनकारक करणे निरर्थक आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार २ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार करताना व्यापाऱ्यांना नियम लागू होते.
दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गतवर्षी जागतिक बाजारात अस्थिरता होती. अशा अस्थिरतेच्या वातावरणात गुंतवणूकदारांनी सोने खरेदीला पसंती दिली होती. त्यामुळे सोन्याचे दर दिवाळीत प्रति तोळा ५० हजार रुपयांहून अधिक झाले होते. त्यानंतर कोरोनाची लस बाजारात येणार असल्याने सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे.
