नवी दिल्ली - ग्रामीण भागात मनरेगाच्या कामाची सातत्याने मागणी कमी होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत हे प्रमाण आणखी कमी झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे. कोरोनाच्या काळात स्थलांतरित मजूर हे डिसेंबरमध्ये मूळ गावी परतल्यानंतर मनरेगामधील कामाची मागणी वाढली होती.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मनरेगामधील (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना) कामाच्या मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मनरेगामधील कामाची मागणी डिसेंबरनंतर जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. डिसेंबरमध्ये मनरेगातील कामाची मागणी वाढून सुमारे ५६ टक्के होती. तर फेब्रुवारीमध्ये मरनरेगाची मागणी कमी होऊन २९ टक्के आहेत.
हेही वाचा-पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर; तीन आठवड्यांपासून इंधनाचे दर 'जैसे थे'
सरकारी आकडेवारीनुसार २.६५ कोटी कुटुंबांनी डिसेंबर २०२० मध्ये मनरेगामधून कामांची मागणी केली होती. तर डिसेंबर २०१९ मध्ये १.७ कोटी कुटुंबांनी मनरेगामधून कामांची मागणी केली होती. हे वार्षिक तुलनेत ५६ टक्के वाढ होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर देशभरातून स्थलांतरित मजूर हे गावाकडे परतले होते. त्यामुळे मनरेगामधील कामांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली होती. लाखो स्थलांतरित मजूर हे गावी परतत असताना केंद्र सरकारने मनरेगामधील निधीची तरतूद ही ६१,५०० कोटी रुपयांवरून १,११,५०० कोटी रुपये केली होती.
हेही वाचा-मायक्रोमॅक्सचा आयएन १ लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
मनरेगामधील तरतुदीत घट-
आर्थिक वर्ष २०२१-२१ साठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मनरेगामधील तरतुदीमध्ये ३८,५०० कोटी रुपयांची कमी तरतूद केली आहे. ही तरतूद ३४.५ टक्क्यांनी कमी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पात १,११,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ७३,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
