नवी दिल्ली - टाळेबंदीत बेरोजगारी आणि अनेकांवर आर्थिक संकट असताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चिंता वाढविणारे पाऊल घेतले आहे. टाळेबंदीत काम बंद असतानाही व्यवसायिक आस्थापना आणि कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी मागे घेतले आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग देशात वाढू नये, याकरता केंद्र सरकारने चौथ्यांदा टाळेबंदी घोषित केली आहे. अशातच कंपन्या, उद्योग व इतर आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याचा बंधनकारक करणारा आदेश सरकारने मागे घेतला आहे. यामागे उद्योगांना दिलासा देण्याचा हेतू सरकारचा असल्याचे म्हटले जात आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य होत नाही.
राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (एनईसी) आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५ कायद्यांतर्गत कलम १० (२) (१) हे १ मे रोजी २०२० पासून मागे घेण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा-देशामध्ये आजपर्यंतची सर्वात मोठी मंदी येणार - गोल्डमन सॅच्सचा अंदाज
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी टाळेबंदीचे नियम रविवारी जाहीर केले आहेत. यामध्ये २९ मार्चला कंपन्यांसाठी दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख नाही. कंपन्यांनी टाळेबंदीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करू नये, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २९ मार्चला दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. जरी कंपन्या, दुकाने व इतर आस्थापना बंद असल्या तरी हे नियम कंपन्यांना लागू असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले होते. दरम्यान, ज्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे टाळेबंदीत संपूर्ण वेतन देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी एका याचिकेतील सुनावणीत म्हटले आहे.
हेही वाचा-महामारीने बेरोजगारीत वाढ : उबेरच्या ३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा
दरम्यान, सीएमआयईच्या अहवालात देशातील १३.५ कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
