नवी दिल्ली - मोबाईलवरील आयात शुल्कात आणि वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) कपात करावी, अशी इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने (आयसीईए) मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती आयसीईएने केली आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात लॅपटॉप, टॅबलेटल, पीसीबीए आणि वेअरेबल्स यांनाही उत्पादनावर आधारित सवलत द्यावी, अशी आयसीईएने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. या संघटनेचे चेअरमन पंकज मोहिंद्रु म्हणाले की, आयात हा पूर्वीसारखा धोका राहिला नाही. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असल्याने २० टक्क्यापर्यंत आयात शुल्क आणणे शक्य आहे.
हेही वाचा-इंग्लंडकडून अ‌ॅस्ट्राझेनेका लसीला मंजुरी ही सकारात्मक बातमी-सीरम
जीएसटीचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याची मागणी-
भारतीय उद्योग स्पर्धेला तोंड देऊ शकतात. उत्पादनांवर आधारित प्रोत्साहन योजना लागू केली तर मोबाईलची आयात पुढील वर्षी शून्य होईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. जागतिक पुरवठा साखळी चीनमधून भारताकडे हलविण्यात खूप हित आहे. अ‌ॅपलने तशी पावले उचलली आहेत. मोबाईलवरील जीएसटीचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याची गरज आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी टळते. तसेच मोबाईल हा सर्वसामान्यांपर्यत सहज पोहोचू शकतो. केंद्रीय आर्थिक संकल्प उत्पादनावर संशोधन आणि विकासह इतर तरतुदी उद्योगांसाठी सुरू कराव्यात, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
हेही वाचा-नववर्षाच्या उंबरठ्यावर जिओची भेट; सर्व नेटवर्क कॉलिंग मोफत!
