नवी दिल्ली - सूक्ष्म, लघू व मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) हे अपुरा वित्तपुरवठा, मागणीचा अभाव अशा विविध समस्यांना सध्या सामोरे जात आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार अलिबाबा या ऑनलाईन बाजारपेठेसारखे पोर्टल विकसित करणार आहे. ही माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजधानीतील पुरस्कार सोहळ्यात दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटींची करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे जाहीर केले आहे. देशातील एमएमएमई क्षेत्राची खात्रीशीर प्रगती झाली तरच हे उद्दिष्ट पूर्ण होवू शकते, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) एमएसएमई क्षेत्राने ५० टक्क्यापर्यंत योगदान द्यावे, यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सध्या एमएसएमई क्षेत्राचे जीडीपीत २९ टक्के योगदान आहे. तसेच या क्षेत्रातून ११.१ कोटी लोकांना रोजगार देण्यात असताना हे प्रमाण १५ कोटीपर्यंत करण्यात येईल, अशी गडकरी यांनी ग्वाही दिली. या क्षेत्रात तातडीने संशोधन आणि नवसंशोधन करण्याची त्यांनी गरजही व्यक्त केली.
नवसंशोधनाच्या विविध कल्पनांच्या बँकेसाठी वेबसाईट तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये लोक अनेक कल्पना, सूचना आणि नवसंशोधन पोस्ट करू शकणार आहेत. या बँकेचा एमएमएमई क्षेत्राला फायदा होणार आहे. ग्रामीण आणि कृषी असे विविध एमएसएमई क्षेत्रात उद्योग असण्याची गरज नितीन गडकरींनी यावेळी अधोरेखित व्यक्त केली.
अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धती आणि विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संस्थांकडून सहकार्य घेण्यात येणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत जागतिक बँक, एशियन बँक आणि केएफडब्ल्यू डेव्हलपमेंट बँकेशी चर्चा सुरू असल्याचे एमएसएमई सचिव कुमार पांडा यांनी सांगितले.
