नवी दिल्ली - पुलावामा येथील सैन्यांवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी राजनैतिक, आर्थिक आणि पाकिस्तानात सर्जिकल स्ट्राईक करून पावले उचलली आहेत. दहशतवाद्यांनी मिळणारी आर्थिक मदत रोखणाऱ्या फायानान्शियल टास्क फोर्सने २२ फेब्रुवारीला पाकिस्तानला 'ग्रे' यादीतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारताने आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढविल्याने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यात आले तर पाकिस्तानची पूर्ण आर्थिक नाकाबंदी होऊ शकते.
फायानान्शियल टास्क फोर्सने ग्रे यादीतच ठेवल्याने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळविणे कठीण जाणार आहे. २२ फेब्रुवारीच्या फायानान्शियल टास्क फोर्सच्या बैठकीत पुलावामा हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. पाकिस्तान हा इसिस, अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत मिळण्यातील जोखीम समजू शकला नसल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे.
या संघटनांचा एफएटीएफने केला उल्लेख-
जमात-उद-दवा, फलाह-इ-इन्सानियत, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क
पाकिस्तानला कृती कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र ही कृती पूर्ण केली नसल्याने मे २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याची सूचना एफएटीएफने केली आहे. एफएटीएफकडून कार्यवाही होईल या भीतीने पाकिस्तानने जमात उल दवा आणि त्यांच्या संस्थावर पुन्हा बंदी घातली आहे.
काय म्हटले होते एफएटीएफने -
पॅरिसमध्ये मुख्यालय असलेल्या एफएटीएफने पुलावामा येथील दहशतवादी हल्ल्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे दहशतवादी हल्ले पैशाशिवाय होऊ शकत नाहीत. याचाच अर्थ दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे. त्यांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखणे हे दहशतवादी हल्ले रोखण्याचे महत्त्वाचे साधन असल्याचे एफएटीएफने म्हटले होते.
भारताने मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानला आर्थिक झळ बसली आहे. भारताने पाकिस्तानातून देशात आयात होणाऱ्या वस्तुंवर २०० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांनी चीन व सौदी अरेबियाकडून नुकताच आर्थिक मदत घेतली आहे.
