सॅन फ्रान्सिस्को - फेसबुकने क्रिप्टोचलन हे आभासी चलन पुढील वर्षी सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी असणाऱ्या कॅलिब्राचे वॉलेट सुरू करणार असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची कॅलिब्रामधील रक्कम फसवणूक करून लुबाडण्यात आली, तर त्या व्यक्तीला ते पैसे फेसबुक देणार आहे.
कॅलिब्राचे डिजीटल वॉलेट फेसबुक मेसेंजर, व्हॉट्सअॅपसह स्टँडअलोन अॅपवर पुढील वर्षी उपलब्ध होणार आहे. फेसबुक जाहिरातीमधून ९९ टक्के आर्थिक उत्पन्न मिळविते. डिजीटल चलन आणल्यास फेसबुकला त्यांच्या अब्जावधी वापरकर्त्यांपर्यंत विविध उत्पादने घेऊन पोहोचता येणार आहे. कॅलिब्रा ही फेसबुकची उपकंपनी आहे. त्यातून वित्तीय सेवा लोकापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लिब्रा नेटवर्कचा वापर करण्यात येणार आहे. कॅलिब्रा आणि फेसबुकमध्ये ठेवण्यात आलेले पैसे आणि माहिती अत्यंत सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.
बँक आणि क्रेडिट कार्डसाठी वापरण्यात येणारी अँटी फ्रॉड आणि पडताळणी यंत्रणा डिजीटल चलनासाठी वापरण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा स्वयंचलित असेल, फसवणुकीच्या गोष्टी टाळण्यासाठी कार्यरत असणार आहेत. जर फोन हरविला अथवा पासवर्ड विसरल्यास ऑनलाईन त्वरित मदत केली जाणार आहे. ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती तृतीय पक्षाला देण्यात येणार नसल्याचा कंपनीने दावा केला. एवढेच नव्हे तर फेसबुकच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठीदेखील डिजीटल चलनाचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या माहितीचा वापर करण्यात येणार नाही.
कॅलिब्राचे खाते हे कायद्याला अनुसरुनच असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. कॅलिब्रा हे प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्याच्या सुरक्षा आणि गोपनीयतेसाठी तज्ज्ञांशी चर्चा केली जाणार आहे.
काय आहे क्रिप्टोचलन-
क्रिप्टोचलन हे आभासी अथवा डिजीटल चलन आहे. त्यासाठी क्रिप्टोग्राफीचा वापर करून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. सध्या बिटकॉईन हे क्रिप्टोचलनात सर्वात अधिक लोकप्रिय आहे.
देशात क्रिप्टोचलनवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव-
फेसबुकचे लिब्रा सुरू होणार असले तरी देशात क्रिप्टोचलनाबाबत सरकार प्रतिकूल आहे. कारण क्रिप्टोचलन घेणे, विकणे अथवा त्याचा आर्थिक व्यवहार केल्यास १० वर्षाचा तुरुंगवास होवू शकतो. त्याबाबतचा प्रस्ताव कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यात करण्यात आला आहे.
'क्रिप्टोचलन बंदी आणि नियमनाचे कार्यालयीन डिजिटल चलन बिल २०१९' हा कायद्याचा मसुदा सरकारने तयार केला आहे. यामध्ये क्रिप्टो चलनाची निर्मिती खरेदी-विक्री, हस्तांतरण अशा सर्व व्यवहारांवर बंदी येणार आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला १० वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात आहे. या कच्च्या मसुद्यावर अर्थव्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही काळ काम केले आहे.हा कायदा लागू झाल्यास क्रिप्टोचलन हे देशात पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. ते चलन घेणे हा अजामीनपात्र गुन्हादेखील होणार आहे. क्रिप्टो चलनाचा मनी लाँड्रिगमध्ये अधिक वापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्राप्तीकर विभाग आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि उत्पादन शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) क्रिप्टोचलनावरील बंदीचे समर्थन केले आहे.
