नवी दिल्ली - ऊसापासून साखरेऐवजी इथेनॉलची निर्मिती केल्यास केंद्र सरकार कारखान्यांना इथेनॉलवर हमीभाव देणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री व नैसर्गिक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या बैठकीत आयडीबीआयच्या पुनर्भांडवलीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पेट्रोलियम उत्पादनांची १० टक्के आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट यांनी निश्चित केले आहे. त्यानुसार इथेनॉलचा वापर वाढविण्यावर सरकार भर देणार आहे. सरकारने १० टक्के पेट्रोलियम उत्पादनाची आयात कमी केल्यास सरकारचे १ लाख कोटी रुपये वाचू शकणार आहेत. त्यासाठी २ दशलक्ष लिटर इथेनॉलचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
जागतिक बाजारपेठेत साखर उत्पादनाची स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी थेट ऊसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास त्यांना हमीभाव देवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर कारखान्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
-
#CCEA approves mechanism revision of ethanol price for supply to Public Sector Oil Marketing Companies for procurement of ethanol w.e.f. December’19 for one year period pic.twitter.com/mlU7UHYyu3
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) September 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#CCEA approves mechanism revision of ethanol price for supply to Public Sector Oil Marketing Companies for procurement of ethanol w.e.f. December’19 for one year period pic.twitter.com/mlU7UHYyu3
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) September 3, 2019#CCEA approves mechanism revision of ethanol price for supply to Public Sector Oil Marketing Companies for procurement of ethanol w.e.f. December’19 for one year period pic.twitter.com/mlU7UHYyu3
— Sitanshu Kar (@DG_PIB) September 3, 2019
सरकार आयडीबीआयला पुनर्भांडवलासाठी ९ हजार कोटी रुपये देणार आहे. त्याचा फायदा आयडीबीआयमध्ये हिस्सेदारी घेतलेल्या एलआयसीलाही होणार आहे.
