नवी दिल्ली - एनडीए सरकारने स्वतंत्र पशुसंवर्धन मंत्रालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे अमूल ब्रँडची मालकी असलेल्या गुजरात मार्केटिंग फेडरेशनने (जीसीएमएमएफ) स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकार प्रथमच पशुसंवर्धन, दूध आणि मत्स्योत्पादनासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार आहे. दूध आणि पशुसंवर्धन क्षेत्र दरवर्षी ७.७ लाख कोटींचे अर्थव्यवस्थेत योगदान देत असल्याचे जीसीएमएमएफ म्हटले आहे. हे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ४.२ टक्के आहे. तर ग्रामीण भागातील ७ कोटी लोकांच्या उत्पन्नासाठी दूध आणि पशुसंवर्धन क्षेत्र हे प्रमुख स्त्रोत आहे.
यामधील बहुतेकांना जमीन नाही. तर काही हे लहान व मध्यम शेतकरी आहेत. पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र हे एकूण कृषी जीडीपीच्या ३० टक्के योगदान देतात.
दुग्ध उत्पादनासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असणे गरजेचे आहे. यामुळे अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद आणि स्त्रोतांचा प्रभावी वापर करणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची क्षमता दूग्ध उत्पादन आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात आहे. सध्या पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न शेतकऱ्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे १२ टक्के आहे. मात्र, एनएसएसओच्या सर्व्हेनुसार हे प्रमाण १४.३ टक्के असल्याचे जीसीएमएमएफ म्हटले आहे.
