नवी दिल्ली - सरकारी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाने विविध सरकारी संस्थांना उधार तिकीटे देणे बंद केले आहे. ज्या सरकारी संस्थांकडे 10 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे, अशा संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना तिकीटे देणे थांबवण्यात आले. विविध सरकारी संस्थांकडे एअर इंडियाचे 268 कोटी रुपये थकबाकी अडकली आहे. 2018-19 या वर्षात एअर इंडियाला 8 हजार 556 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. मागील दहा वर्षांत एअर इंडियाने पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, माहिती विभाग, केंद्रीय कामगार संस्था, सीमा सुरक्षा दल या सरकारी संस्थांही एअर इंडियाच्या थकबाकी धारकांमध्ये आहेत. येथून पुढे सरकारी अधिकाऱ्यांना सामान्य ग्राहकांप्रमाणे विमान तिकीट खेरेदी करावे लागेल, अशी माहिती एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा - खनिज तेलाच्या दराचा गेल्या तीन महिन्यातील उच्चांक; प्रति बॅरल ६७ डॉलर
नागरी हवाई उड्डान मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी 5 डिसेंबरला एअर इंडियाच्या आर्थिक स्थितीबाबत संसदेत माहिती दिली होती. 'प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम'च्या अंतर्गत एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्या एअर इंडियावर सुमारे 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे.
