नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीतून सुमारे २ लाख कोटी रुपये जमविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. एकट्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळामधील (एलआयसी) ६ ते ७ टक्के हिस्सा विकून सरकारला ९० हजार कोटी रुपये मिळविता येणार आहेत. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट वेळेवर पूर्ण होईल, असा विश्वास के. व्ही. सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केला.
निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्टातील अर्धी रक्कम ही एअर इंडिया, बीपीसीएल आणि कोनॉर या सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून मिळविता येणार आहे. अशी माहिती मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यन यांनी दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात २ लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हेही वाचा-निर्यातीची 'घसरगुंडी'; सलग सहाव्यांदा जानेवारीत घसरण
जरी एलआयसीचा १० टक्क्यांहून कमी हिस्सा विकला तरी सुमारे ९० हजार कोटी रुपये मिळविणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी एलआयसीमध्ये कायदेशीर बदल करावे लागणार आहेत. एलआयीसी सूचीबद्ध होण्यासाठी सक्षम आहे. मागील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने दुप्पट उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हेही वाचा- व्होडाफोन आयडिया एजीआरचे शुल्क भरणार; व्यवसाय सुरू ठेवण्याबाबत व्यक्त केली चिंता
