नाशिक - महाराष्ट्र ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मात्र, मोदी सरकारने कोरोनाच्या निमित्ताने भयंकर उपासमारीचे संकट देशावर आणले आहे. केंद्र सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे संकट निर्माण झाले आहे. यामुळे, देशातील नागरिकांची, महिलांची, मुलांची उपासमार होते आहे. हे लक्षात घेऊन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन आणि कामगार संघटनांनी 3 जुलैला देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. 3 जुलैला महाराष्ट्रात शेतकरी, शेतमजूर, मजूर, असंघटित कामगार आणि कर्मचारी, विद्यार्थी, युवक आणि महिला कामगार आंदोलनाच्या माध्यमातून जन आंदोलनाचे वादळ राज्यात आणणार आहे, असा इशारा सिटूचे राष्ट्रीय नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी दिला आहे.
मोदी सरकारने कोरोनाचे नाव सांगून कोणतेही नियोजन न करता २४ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू केले. देशातील जनतेला महाराष्ट्रातील जनतेला भीतीने घाबरून आणि उपासमारीने मारले आहे. मोदी सरकारच्या भयंकर आणि विकृत धोरणाच्या विरोधात आता सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन आणि कामगार संघटनांनी 3 जुलैला देशव्यापी जनआंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाची तयारी महाराष्ट्रात सुरू असून सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचं वादळ 3 जुलैला घोंगावणार आहे, असा इशारा सिटूचे राष्ट्रीय नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी दिला आहे.
लॉकडाऊन काळात महारष्ट्रात आणि देशातील सर्व उद्योग, व्यवसाय, वाहतूक बंद करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांचे उत्पन्न बुडाले, कामगारांचा रोजगार गेला, व्यवसाय बंद पडले आणि छोटे-मोठे कारागीर बेरोजगार झाले. यामुळे विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना व गोरगरिबांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली केंद्र सरकार व राज्य सरकारांनी ही टाळेबंदी लागू केली आहे. मात्र, टाळेबंदी लागू केल्यानंतर नागरिकांना जगविण्यासाठी किमान नियोजन केले पाहिजे. अशी तरतूद कायद्यात असतानासुद्धा केंद्र सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेतले नाहीत. त्यामुळे ३ जुलैला सर्व कामगार संघटना आणि डावे पक्ष जन संघटना रस्त्यावर उतरणार आहेत असा इशारा सिटूचे डॉ. डी. एल.कराड यांनी दिला आहे.
आंदोलनाच्या मागण्या -
आयकर लागू नसलेल्या, आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दरमहा १० हजार रुपये याप्रमाणे ६ महिने आर्थिक सहाय्य करावे. दर मानसं दरमहा १० किलो धान्य देण्यात यावे. प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी मोफत व्यवस्था करण्यात यावी. मनरेगाची कामे किमान २०० दिवस देण्यात यावीत. किमान वेतन ६०० रुपये प्रतिदिन करण्यात यावे. शहरातही मनरेगाची कामे सुरू करावीत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी. त्या काळातील विज बिल माफ करण्यात यावे. कामगारांना लॉकडाऊन काढायचे वेतन अदा करण्यात यावे, तसेच सर्व कामगारांना कामावर घेण्यात यावे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारमार्फत कामगार कायदे रद्द करण्याचे निर्णय मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावेत व खरीप पिकासाठी त्यांना सहाय्य करावे, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे असे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
