इस्लामाबाद - दहशतवाद आणि अवैध कारवायांना पैसा पुरवत असल्याप्रकरणी ‘फायनान्शिअल अ‌ॅक्शन टास्क फोर्स’ (FATF) या जागतिक निगराणी संघटनेने पाकिस्तानला करड्या यादीत(ग्रे लिस्ट) टाकले आहे. मनी लाँड्रीग आणि दहशतवादाला पैसे पुरवणे थांबवण्यासाठी पाकिस्तानला कठोर पावले उचलण्यासही संघटनेने सांगितले आहे. त्यानुसार उपाययोजना करण्यासाठी पाकिस्तानने कायदा पास केला आहे. देशातील धार्मिक पक्षांचा विरोध असतानाही हा कायदा संसदेने पास केला.
जर 2020 ऑक्टोबरपर्यंत पाकिस्तान उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरला तर काळ्या यादीत जाण्याचीही दाट शक्यता आहे. सध्या इराण आणि उत्तर कोरिया हे देश काळ्या यादीत आहेत.
जून 2018 पासून पाकिस्तान एफएफटीच्या करड्या यादीत आहे. या निर्बंधातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र, संघटनने पाकिस्तानला आणखी कठोर पावले उचलण्यास सांगितले आहे. एफएटीएफ ही संघटना जागतिक मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरविणाऱ्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून असते. या अंतर्गत कारवाई केल्यास एखाद्या देशाला आंतरराष्ट्रीय निधी मिळण्यात अडचणी येतात, तसेच आर्थिक बंधने लादली जातात.
‘म्युच्यूअल लिगल असिस्टंट बील 2020' असे या कायद्याचे नाव आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तानला आता गुन्हेगार आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती उघड करावी लागणार आहे. मुस्लिम लिग आणि पीपीपी या विरोधी पक्षांच्या प्रदीर्घ दोन तास चर्चेनंतर विधेयक पास करण्यात आले. 20 पेक्षा जास्त तरतुदी विरोधी पक्षांनी सुचविल्या होत्या. त्या मान्य करण्यास इम्रान खान सरकार तयार झाल्यानंतर विधेयक मंजूर झाले.
एफएटीएफच्या करड्या यादीतून बाहेर येण्यासाठी मनी लाँड्रींग आणि दहशतवादी आर्थिक मदत संबंधी आठ कायदे पास करण्याचे प्रस्तावित आहे. जुन महिन्यात एफएटीएफच्या तिसऱ्या व्हर्च्युअल मिटींगमध्ये पाकिस्तानला ग्रे लीस्ट मध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दहशतवाद्यांना पाकिस्तानची मदत
लष्कर- ए- तोयबा, जैश- ए- मोहम्मद या सारख्या दहशतवादी संघनटनांना पाकिस्तानातून मदत होते. या संबंधींच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यास पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. पाक पुरस्कृत दहशतवादी काश्मीरातही अनेक हल्ले घडवून आणत आहेत. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांच्या मदतीचा मुद्दा भारताने कायमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उचलून धरला आहे.
