नवी दिल्ली - सेवा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांना शासनाची मान्यता मिळाली तर ‘वर्क फ्रॉम होम’ ला कायदेशीर पाठबळ मिळणार आहे. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने शनिवारी एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे प्रारुप, मुदत यासारख्या विषयांवर मत मागवण्यात आले आहे. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या कलम २ नुसार केंद्र सरकारने उत्पादन क्षेत्र, खाणकाम विभाग आणि सेवा क्षेत्रासाठी मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्सचा मसुदा अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून ३० दिवसांच्या आत याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. सेवा क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रथमच सेवा क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर तयार करण्यात आले आहे.
कामगारांच्या क्षेणीबाबत 'निश्चित मुदत रोजगार' संकल्पना -
घरून काम करताना कर्मचाऱ्यांमधील वाद, कामाचे तास, कामाची उत्पादकता आदींवरून मुद्द्यांवरून अनेक अडचणी येवू शकतात, असे मत माजी कामगार आयुक्त डॉ. शाम सुंदर यांनी व्यक्त केले. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० ही केंद्र सरकारने पारित केलेल्या चार कामगार कायद्यांपैकी एक आहे. ज्यामध्ये २१ व्या शतकातील गरजेनूसार बदल करण्यात आले आहे. तसेच कामगारांच्या क्षेणीबाबत निश्चित मुदत रोजगार ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या संकल्पनेनुसार कामगारांना एका निश्चित मुदतीसाठी लेखी करारावर ठेवता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही नवीन तरतूद कामगार धोरणांचे उदारीकरण असून बाजारातील परिस्थिती नुसार मानव संसाधनाचे नियोजन करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा - प्रेमविवाह करून घरी परतलेल्या 'त्या' तरुणीच्या पतीचाही मृत्यू!
