ETV Bharat / bharat

MP High Court : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैदी पतीकडून पत्नीला हवयं मुल, जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका

MP High Court : मध्य प्रदेशमध्ये, पत्नीनं आपल्या कैदेत असलेल्या पतीपासून मूल होण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या न्यायालयानं महिलेची वैद्यकीय चाचणी करण्याचे आदेश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

woman seeks bail from mp high court of jailed husband to beget a child
कैदी पतीपासून पत्नीला हवंय मुलं; जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 9, 2023, 10:52 AM IST

बसंत डेनियल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वकील

जबलपूर MP High Court : खंडवा येथील एका 40 वर्षीय महिलेनं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यामध्ये तिनं इंदौर तुरुंगात असलेल्या आपल्या पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवून मुलाला जन्म देण्याची परवानगी मागितली आहे. महिलेच्या पतीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळं तो तुरुंगातून बाहेर पडू शकत नाही. दरम्यान, महिलेचं म्हणणं आहे की तिला आई व्हायचंय. मात्र पती तुरुंगात असल्यानं तिचा हा अधिकार हिरावून घेण्यात आला.

अपत्यप्राप्तीसाठी कैदी पतीशी संबंध ठेवण्याचा अर्ज : महिलेच्या वतीनं वकील वसंत डेनियल म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार, प्रत्येकाला मुल जन्माला घालण्याचा अधिकार आहे. तसंच महिलेच्या वतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलं की, माझं वय 40 वर्षे असून माझा पती गेल्या 7 वर्षांपासून तुरुंगात आहे. पतीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 351 आणि 302 अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. या परिस्थितीत त्याला (पती) तुरुंगातून बाहेर येणं शक्य नाही. त्यामुळं माझा आई बनण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. कलम 21 मला माझ्या कुटुंबाला पुढं नेण्याचा अधिकार देते. त्यामुळं मला माझ्या पतीद्वारे मुल जन्माला घालण्याची संधी दिली जावी.

  • वृद्धत्वामुळे आई होऊ शकत नाही : या खटल्यात सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील संतोष कठर म्हणाले की, या प्रकरणात तक्रारदार महिलेला सवलत देता येणार नाही. कारण तक्रारदार महिला वृद्ध आहे. ती आता आई होऊ शकत नाही.

महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश : दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून ती आई बनू शकेल की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपूर येथील पाच डॉक्टरांच्या पथकाने महिलेची वैद्यकीय तपासणी करावी, असे न्यायालयानं आदेश दिले. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनने या टीममध्ये तीन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक फिजिओथेरपिस्ट आणि एंडोक्राइनोलॉजिस्टचा समावेश करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.

हेही वाचा -

  1. MP High Court : प्रियकरासह पळून गेलेली अल्पवयीन मुलीगी गरोदर; हायकोर्टाने दिली गर्भपात करण्याची परवानगी
  2. Gwalior HC Declared Marriage Of Conversion Void ग्वाल्हेर हायकोर्टाने धर्मांतराचा विवाह रद्द ठरवला
  3. पुनर्विवाहानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला तिसरी प्रसूती रजा; मध्य प्रदेश 'HC'चा निर्णय

बसंत डेनियल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वकील

जबलपूर MP High Court : खंडवा येथील एका 40 वर्षीय महिलेनं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यामध्ये तिनं इंदौर तुरुंगात असलेल्या आपल्या पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवून मुलाला जन्म देण्याची परवानगी मागितली आहे. महिलेच्या पतीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळं तो तुरुंगातून बाहेर पडू शकत नाही. दरम्यान, महिलेचं म्हणणं आहे की तिला आई व्हायचंय. मात्र पती तुरुंगात असल्यानं तिचा हा अधिकार हिरावून घेण्यात आला.

अपत्यप्राप्तीसाठी कैदी पतीशी संबंध ठेवण्याचा अर्ज : महिलेच्या वतीनं वकील वसंत डेनियल म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार, प्रत्येकाला मुल जन्माला घालण्याचा अधिकार आहे. तसंच महिलेच्या वतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलं की, माझं वय 40 वर्षे असून माझा पती गेल्या 7 वर्षांपासून तुरुंगात आहे. पतीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 351 आणि 302 अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलीय. या परिस्थितीत त्याला (पती) तुरुंगातून बाहेर येणं शक्य नाही. त्यामुळं माझा आई बनण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. कलम 21 मला माझ्या कुटुंबाला पुढं नेण्याचा अधिकार देते. त्यामुळं मला माझ्या पतीद्वारे मुल जन्माला घालण्याची संधी दिली जावी.

  • वृद्धत्वामुळे आई होऊ शकत नाही : या खटल्यात सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील संतोष कठर म्हणाले की, या प्रकरणात तक्रारदार महिलेला सवलत देता येणार नाही. कारण तक्रारदार महिला वृद्ध आहे. ती आता आई होऊ शकत नाही.

महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश : दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांनी महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून ती आई बनू शकेल की नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपूर येथील पाच डॉक्टरांच्या पथकाने महिलेची वैद्यकीय तपासणी करावी, असे न्यायालयानं आदेश दिले. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनने या टीममध्ये तीन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक फिजिओथेरपिस्ट आणि एंडोक्राइनोलॉजिस्टचा समावेश करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.

हेही वाचा -

  1. MP High Court : प्रियकरासह पळून गेलेली अल्पवयीन मुलीगी गरोदर; हायकोर्टाने दिली गर्भपात करण्याची परवानगी
  2. Gwalior HC Declared Marriage Of Conversion Void ग्वाल्हेर हायकोर्टाने धर्मांतराचा विवाह रद्द ठरवला
  3. पुनर्विवाहानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला तिसरी प्रसूती रजा; मध्य प्रदेश 'HC'चा निर्णय
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.