हैदराबाद: केवळ तेलगू राज्याचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या पोटनिवडणुकीचा निकाल (By election results) अखेर लागला. निवडणुकीदरम्यान मोठा तमाशा झाला. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले आहे की निवडणूक प्रक्रिया पैशाच्या आणि मसल पॉवरच्या खेळात बदलली आहे. (What kind of election are these) ते दिवस गेले जेव्हा एका मतासाठी 1 रुपये देऊ केले जात होते, आज परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक मतासाठी 5 हजार रुपये दिले जात आहेत. परिस्थिती बिघडवण्याचे पाप राजकीय नेत्यांनी केले आहे.
राजकीय नेते निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन करतात आणि निवडणूक आयोग मूक प्रेक्षक बनून पाहत राहतो. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली कमाल निवडणूक खर्चाची मर्यादा एका दिवसाचाही खर्च भागवण्यासाठी पुरेशी नाही, असे एका खासदाराने यापूर्वी म्हटले होते. अभ्यासानुसार, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात 35 हजार कोटी रुपये खर्च करणार्‍या राजकीय पक्षांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे 60 हजार कोटी रुपये खर्च केले. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही काळ्या पैशाचा अखंडित प्रवाह हा ट्रेंड बनला आहे. फार पूर्वी, न्यायमूर्ती छागला यांनी निरीक्षण केले होते की भारतामध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची व्यवस्था आहे.
त्यामुळे केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचीच नव्हे तर मतदारांचीही अखंडता जपली पाहिजे. पण इतकी वर्षे राजकीय पक्ष काय करत होते? त्यांनी मतदारांना लोभाच्या नशेत अशा प्रकारे बुडवले आहे की, मतदार खुलेआम मतांच्या बदल्यात पैशाची मागणी करत आहेत. राजकीय पक्ष अशा दुष्टचक्रात अडकतात की निवडणुकीत कोट्यवधी रुपये खर्च करतात आणि मग खर्च झालेला पैसा वसूल करण्यासाठी अनियंत्रित भ्रष्टाचाराचा अवलंब करतात, हा उमेदवार निवडण्याचा निकष बनला आहे.
जाती-धर्माच्या आधारे फुटीरतावादी राजकारण करण्याबरोबरच राजकीय पक्षांनी मतांसाठी आमिष दाखविण्याचाही मार्ग अवलंबला आहे.राजकीय पक्षांनी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या मूलभूत घटनात्मक तत्त्वाला हास्यास्पद बनवले आहे, ते सत्तेचा गैरवापर करतात. निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा राखायची असेल, तर निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलद्वारे करावी, जसे विधी आयोगानेही यापूर्वी सुचवले आहे.
केवळ कायद्याला उत्तरदायी असणारी शक्तिशाली आणि स्वायत्त निवडणूक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. विविध समित्यांनी निवडणूक प्रक्रिया अधिक लोकशाही मार्गी लावण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत, पण त्या थंडबस्त्यात आहेत. प्रतिनिधित्व, जे पक्षांना मिळणाऱ्या मतांची टक्केवारी घेऊन ते कोणत्या जागांसाठी हक्कदार आहेत, हे ठरविले पाहिजे. यासोबतच विधीमंडळात निवडून आलेल्या कोणत्याही सदस्याने पक्ष बदलल्यास त्याचे सदस्यत्वही संपुष्टात आले पाहिजे.
पक्ष बदलल्यानंतर त्यांना किमान पाच वर्षे निवडणुकीसाठी अपात्र घोषित करण्यात यावे. असे केले तरच पक्षांतराचा हा शाप दूर होऊ शकतो.राजकीय पक्षांनीही स्वत:चे हित जोपासण्याऐवजी देशहिताचे काम करणाऱ्या अशा उमेदवारांना तिकीट देणे गरजेचे आहे. समाजाच्या विकासासाठी काय उपाययोजना करायच्या आहेत, हे राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात नमूद करावे. पक्ष मोठमोठी आश्वासने देतात पण सत्तेत आल्यानंतर विसरतात. अशा पक्षांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्यावरच आपण लोकशाही देश असल्याचा दावा करू शकतो.
