ETV Bharat / bharat

गाझियाबाद मुस्लिम वृद्ध मारहाण प्रकरण: ट्विटर इंडियाचे MD मनीष माहेश्वरी यांना पाठवलेली नोटीस रद्द

ट्विटर इंडियाचे MD मनीष माहेश्वरी यांना गाझियाबाद पोलिसांनी पाठवलेली नोटीस कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. यामुले माहेश्वरी यांना मोठा दिलासा मिळाला.

Twitter MD Manish Maheshwari
ट्विटर इंडियाचे MD मनीष माहेश्वरी
author img

By

Published : Jul 24, 2021, 12:40 PM IST

बंगळुरू - ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मनीष माहेश्वरी यांना उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद पोलीस स्थानकात हजेरी लावण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. ही नोटीस शुक्रवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्याची गरज नसून व्हर्चुअल कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने गाझियाबाद पोलिसांना दिले.

गाझियाबादच्या लोणीत वयोवृद्धाला मारहाण झालेल्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांना नोटीस बजावली होती. समाजात तेढ निर्माण केल्याचा आरोप माहेश्वरी यांच्यावर होता. नोटीसमध्ये त्यांना व्यक्तिगत रुपात हजेरी लावण्याचे सांगितले होते. माहेश्वरी हे कर्नाटकातील रहिवासी असून त्यांना कामाच्या व्यापामुळे उत्तर प्रदेशाच्या गाझियाबादला जाणे शक्य नाही. यावर माहेश्वरी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागतली होती. टि्वटर शेअर झालेल्या व्हिडिओचा आणि त्यांचा काही संबंध नसून आपण फक्त एक कर्मचारी असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यामुर्ती जी नरेंद्रन यांनी म्हटलं, की टि्वटरच्या व्यवस्थापकीय संचालकाकडून मागवलेल्या माहितीमध्ये जास्त पब्लिक डोमेन उपलब्ध आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या रेकॉर्डच्याआधारे टि्वटर ही एक वेगळी संस्था असल्याचे दिसते. माहेश्वरी बेंगळूरु असतात, त्यामुळे त्यांची चौकशी तेथूनच करण्यात यावी. पोलिसांनी गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम 41 ए अन्वये नोटिस जारी केली असली, तरी ती कलम 160 अन्वये पाठवल्याचे गृहीत धरण्यात यावे आणि यांची चौकशी व्हर्चुअल पद्धतीने करावी, असे न्यायमुर्तींनी म्हटलं. तसेच गाझियाबाद पोलिसांनी कलम 41 ए हे छळवणुकीसाठी वापरू नये, असेही न्यायमुर्तींनी नमुद केले. आपले दावे सिद्ध करण्यासाठी गाझियाबाद पोलिसांनी कोणतेच पुरावे दिले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा संबंधित प्रकरकणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

काय प्रकरण?

गाझियाबादच्या लोनी सीमेवर 5 जून रोजी एका वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर याचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. 'जय श्रीराम' आणि 'वंदे मातरम'च्या घोषणा देण्याची बळजबरी हल्लेखोरांनी आपल्यावर केली. मोबाइल काढून घेतला आणि चाकूने आपली दाढी कापली, असा दावा वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीने केला. तर पोलिसांनी वृद्धाचा दावा फेटाळत घटनेला मुद्दाम धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित व्यक्ति अब्दुल समद सैफी हे बुलंदशहरातील रहिवासी आहेत. गेल्या 5 जूनला ते लोनी बॉर्डरच्या बेहटा येथे पोहचले. अब्दुल समद तेथून एका अन्य व्यक्तिसोबत आरोपी प्रवेश गुज्जरच्या घर बंथला गेले होते. पीडित अब्दुल समद ताबीज बनवण्याचे काम करतात. ताबिजचा प्रभाव उलटा झाल्यानंतर आरोपींनी हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारला विरोधकांनी लक्ष्य केले. हा व्हिडिओ व्हायरल होण्यापासून न रोखल्याप्रकरणी आणि समाजात जातीय तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी ट्विटरवर पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यात आला.

बंगळुरू - ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मनीष माहेश्वरी यांना उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद पोलीस स्थानकात हजेरी लावण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. ही नोटीस शुक्रवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. प्रत्यक्षात उपस्थित राहण्याची गरज नसून व्हर्चुअल कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने गाझियाबाद पोलिसांना दिले.

गाझियाबादच्या लोणीत वयोवृद्धाला मारहाण झालेल्या व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांना नोटीस बजावली होती. समाजात तेढ निर्माण केल्याचा आरोप माहेश्वरी यांच्यावर होता. नोटीसमध्ये त्यांना व्यक्तिगत रुपात हजेरी लावण्याचे सांगितले होते. माहेश्वरी हे कर्नाटकातील रहिवासी असून त्यांना कामाच्या व्यापामुळे उत्तर प्रदेशाच्या गाझियाबादला जाणे शक्य नाही. यावर माहेश्वरी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागतली होती. टि्वटर शेअर झालेल्या व्हिडिओचा आणि त्यांचा काही संबंध नसून आपण फक्त एक कर्मचारी असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते.

या प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यामुर्ती जी नरेंद्रन यांनी म्हटलं, की टि्वटरच्या व्यवस्थापकीय संचालकाकडून मागवलेल्या माहितीमध्ये जास्त पब्लिक डोमेन उपलब्ध आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या रेकॉर्डच्याआधारे टि्वटर ही एक वेगळी संस्था असल्याचे दिसते. माहेश्वरी बेंगळूरु असतात, त्यामुळे त्यांची चौकशी तेथूनच करण्यात यावी. पोलिसांनी गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम 41 ए अन्वये नोटिस जारी केली असली, तरी ती कलम 160 अन्वये पाठवल्याचे गृहीत धरण्यात यावे आणि यांची चौकशी व्हर्चुअल पद्धतीने करावी, असे न्यायमुर्तींनी म्हटलं. तसेच गाझियाबाद पोलिसांनी कलम 41 ए हे छळवणुकीसाठी वापरू नये, असेही न्यायमुर्तींनी नमुद केले. आपले दावे सिद्ध करण्यासाठी गाझियाबाद पोलिसांनी कोणतेच पुरावे दिले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा संबंधित प्रकरकणाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

काय प्रकरण?

गाझियाबादच्या लोनी सीमेवर 5 जून रोजी एका वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर याचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. 'जय श्रीराम' आणि 'वंदे मातरम'च्या घोषणा देण्याची बळजबरी हल्लेखोरांनी आपल्यावर केली. मोबाइल काढून घेतला आणि चाकूने आपली दाढी कापली, असा दावा वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीने केला. तर पोलिसांनी वृद्धाचा दावा फेटाळत घटनेला मुद्दाम धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित व्यक्ति अब्दुल समद सैफी हे बुलंदशहरातील रहिवासी आहेत. गेल्या 5 जूनला ते लोनी बॉर्डरच्या बेहटा येथे पोहचले. अब्दुल समद तेथून एका अन्य व्यक्तिसोबत आरोपी प्रवेश गुज्जरच्या घर बंथला गेले होते. पीडित अब्दुल समद ताबीज बनवण्याचे काम करतात. ताबिजचा प्रभाव उलटा झाल्यानंतर आरोपींनी हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारला विरोधकांनी लक्ष्य केले. हा व्हिडिओ व्हायरल होण्यापासून न रोखल्याप्रकरणी आणि समाजात जातीय तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी ट्विटरवर पोलिसांकडून एफआयआर दाखल करण्यात आला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.