नवी दिल्ली - पोलीस ठाण्यात मानवी हक्कांसाठीचा धोका जास्त आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायानीश एन. व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले. तसेच घटनात्मक हमी असूनही कोठडीत छळ अजूनही केला जातो. पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधित्त्वाचा अभाव हे अटक केलेल्या/ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी मोठे नुकसान आहे, असेही ते म्हणाले.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी रविवारी नाल्सा (National Legal Services Authority) संस्थेच्या कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी व्हिजन अँड मिशन नावाचे पुस्तकाचे प्रकाशित करण्यात आले. तसेच मोफत कायदेशीर सल्ला आणि सुविधांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अॅप लाँच करण्यात आले.
ते म्हणाले, सुरुवातीच्या काळात घेतलेले निर्णय नंतर आरोपीची स्वतःची बचाव करण्याची क्षमता निश्चित करतील. अलीकडील अहवालांनुसार, विशेषाधिकार प्राप्त लोकही पोलिसांच्या थर्ड-डिग्रीपासून बचावले नाहीत. पोलिसांचा अतिरेक रोखण्यासाठी घटनात्मक अधिकार आणि मोफत कायदेशीर मदत सेवांची उपलब्धता याबाबत माहितीचा प्रसार करणे गरजेचे आहे. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात डिस्प्ले बोर्ड आणि आउटडोअर होर्डिंग्ज लावणे हे या दिशेने एक पाऊल आहे. तर , नाल्सानेही पोलीस अधिकार्‍यांची देशव्यापी संवेदनशीलता देखील सक्रियपणे पार पाडली पाहिजे. आम्हाला कायद्याच्या राज्याद्वारे शासित समाज म्हणून राहायचे आहे. अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त आणि सर्वात असुरक्षित लोकांमध्ये न्याय मिळवण्यातील अंतर कमी करणे आमच्यासाठी अत्यावश्यक आहे.”
जनतेला आश्वत करणे आपली जबाबदारी -
येणाऱ्या सर्व काळासाठी, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सामाजिक-आर्थिक विविधतेची वास्तविकता एखाद्याचे कधीही अधिकार नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. आपल्या भूतकाळाने आपले भविष्य ठरवू नये. कायदेशीर गतिशीलतेवर आधारित भविष्याचे स्वप्न पाहूया, एक असे भविष्य जेथे समानता हे वास्तव आहे. म्हणूनच "न्यायाचा अधिकार (Access to Justice) हे एक न संपणारे मिशन आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. ते पुढे म्हणाले, जर, एक संस्था म्हणून, न्यायव्यवस्था नागरिकांचा विश्वास मिळवू इच्छित असेल, तर आम्ही त्यांच्यासाठी अस्तित्वात आहोत यासाठी आपण प्रत्येकाला आश्वस्त केले पाहिजे.
