हैदराबाद : नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत 125 देशात 111 व्या स्थानावर आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला येणाऱ्या पिढ्या माफ करणार नाहीत. भावी पिढ्यांना पोषण देण्यास आपण अयशस्वी झाल्यास आपल्या देशाचं भविष्य खरोखरच धोक्यात येईल असं म्हणावं लागेल.
पौष्टिक अन्न ही गोष्टही दुरापास्त - देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, आपल्या देशातील असंख्य नागरिकांसाठी पौष्टिक अन्न ही गोष्टही दुरापास्त होत असेल तर ती शरमेची बाब आहे. लाखो मुले कुपोषणाला बळी पडत आहेत. त्यांची दुर्दशा त्यांच्या जन्माच्या क्षणापासूनच होत असल्याचं दिसून येतं. याचंच प्रतिबिंब जागतिक भूक निर्देशांकाच्या (WHI) अहवालात दिसून येतं. या यादीत भारत 2020 मध्ये 94 व्या स्थानावर होता. परंतु त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, आपली स्थिती 101 पर्यंत घसरली, नंतर 107 वर. सध्या, भारत एवढा खाली घसरला आहे की परिस्थिती एकदम निराशाजनक आहे. आताच्या क्रमवारीत 125 राष्ट्रांमध्ये भारत 111 व्या स्थानावर आहे.
सरकारचा भूक निर्देशांकाच्या निष्कर्षांना विरोध - या निर्देशांकातून चार महत्त्वपूर्ण संकेत मिळतात. त्यातून भुकेचे बहु-आयामी स्वरूप - कुपोषण, मुलांची वाढ, नासाडी आणि बालमृत्यू यांचा लेखाजोखा पाहायला मिळतो. या निराशाजनक वास्तवाच्या अगदी विरुद्ध, केंद्र सरकारने जागतिक भूक निर्देशांकाच्या निष्कर्षांना विरोध केला आहे. त्याला "भुकेचे सदोष उपाय" असं लेबल लावलं आहे. ज्यातून भारताची खरी स्थिती अचूकपणे चित्रित होत नाही हे वास्तव आहे. 2016-18 च्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षणात एक इशारा दिला होता. त्यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार अन्नटंचाईची भीती बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या मर्यादेपलीकडे पसरली आहे. हा अहवाल स्पष्टपणे जाहीर करतो की पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये कुपोषण वाढत चालले आहे. आपल्या देशाच्या आरोग्याचे एक भयंकर चित्र त्यातून दिसते. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) द्वारे केलेल्या अलीकडील संशोधनात असं आढळून आलं आहे की तब्बल 71% भारतीय कुपोषणाने ग्रासले आहेत. या समस्येमुळे दरवर्षी 1.7 दशलक्ष लोकांचा बळी जातो. पाच वर्षांखालील वाढ खुंटलेल्या 68 टक्के मुलांसाठी कुपोषण हे मृत्यूचे कारण असल्याचं अभ्यासांनी सिद्ध केलं आहे.
भूक निर्देशांक नाकारणे निरर्थक - या सगळ्या गोष्टी पाहता, भूक निर्देशांक नाकारणे निरर्थक ठरते. खेदाची गोष्ट म्हणजे, देशातील असंख्य माता अशक्तपणाने ग्रासलेल्या आहेत आणि अर्भकांचा कुपोषणाने जीव जात आहे. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात चिंताजनक खुलासे करण्यात आले आहेत. कारण ते पोषण अभियान आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी वाटप केलेल्या निधीच्या कुचकामी अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकतात. देशाने इतर आघाड्यांवर झपाट्याने प्रगती करत असतानाही नागरिक उपासमारीला बळी पडत आहेत. हे हृदयद्रावक सत्य सरकारनं स्वीकारलं पाहिजे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं रेशनच्या वस्तूंचं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत वितरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
देशाच्या प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा - पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल एक गोष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित करतो की लहान मुलांमधील कुपोषण आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये मोठा अडथळा आहे. याची NITI आयोगानेही पुष्टी केली आहे. योग्य स्तनपानामुळे मुलांमध्ये खुंटलेल्या वाढीचा 60 टक्के त्रास कमी होऊ शकतो. या प्रतिपादनाची सत्यता निर्विवाद आहे, कारण माता स्वतः अशक्तपणाने ग्रासलेल्या असताना नैसर्गिक पोषण कसं देऊ शकतात? जे देश हे मूलभूत तत्त्व समजून घेतात आणि त्यावर कृती करतात ते अनेक आघाड्यांवर नेहमीच लक्षणीय प्रगतीचे साक्षीदार असतात. याबाबत नेपाळचं उदाहरण देता येईल. नेपाळमध्ये माता आणि बाल संगोपनात प्रशंसनीय प्रगती साधली आहे. त्यांनी चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेल्या पोषण योजना प्रशंसनीय आहेत. तसंच नवजात बालकं तसंच माता यांच्याकडे त्यांचं उत्तम लक्ष असतं. बांग्लादेशानंही अशाच प्रकारे परिवर्तन केल आहं. तिथे फक्त २५ वर्षापूर्वी कमी वजनाच्या मुलांचं प्रमाण जास्त होतं. तरीही, मातृशिक्षणाला प्राधान्य देऊन, आरोग्यसेवा, स्वच्छतेला प्रोत्साहन देऊन आणि मजबूत आरोग्यसेवा उपक्रम राबवून, बांग्लादेशनं उल्लेखनीय परिवर्तन घडवून आणलं.
उत्तम व्यवस्थेचेच तीन तेरा - याउलट देशाचा विचार करता, खेदाची गोष्ट म्हणजे, 18.7 टक्के भारतीय मुले त्यांच्या उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाची आहेत, असा खुलासा जागतिक भूक निर्देशांकाने केला आहे. ही चिंतेची बाब आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS) ही समस्या किती मोठी आहे ते अधोरेखित करते. देशात 19.3 टक्के मुले आणि मुली या श्रेणीत येतात. शिवाय, आपल्या देशातील 35 टक्‍क्‍यांहून अधिक खुंटलेल्या बालकांना कुपोषणाचे कायमचे परिणाम भोगावे लागतात. या संकटाचा सामना करण्याच्या केंद्रस्थानी देशभरात पसरलेल्या 14 लाख अंगणवाडी सुविधा आहेत. त्यामध्ये अंदाजे 10 कोटी बालके, अर्भकं आणि मातांना पोषण पुरवण्याचे काम सुरू आहे. तथापि, मात्र या उत्तम व्यवस्थेचेच तीन तेरा वाजले आहेत. त्यामुळे त्या प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. याबाबतीत पंतप्रधान मोदींचे शब्द निरपेक्ष सत्य सांगतात. ते म्हणतात, एक निरोगी नागरिक जो पाया आहे ज्यावर नवीन भारताची इमारत बांधली जाऊ शकते, जेव्हा पौष्टिक अन्न प्रत्येकासाठी उपलब्ध असेल. मात्र वास्तवात त्यालाच हरताळ फासला जाताना दिसत आहे.
त्यामुळे सरकारने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्न आणि पोषण योजना हिरीरीनं राबविण्यात याव्यात. भ्रष्ट व्यवहारात गुंतलेल्यांना कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. आपण आपल्या राष्ट्राच्या भावी पिढ्यांमध्ये चैतन्य आणि पोषण देण्यास अयशस्वी झाल्यास आपल्या देशाच्या भविष्याचे सार खरोखरच धोक्यात येईल.
हेही वाचा...
