मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्ता बदला संदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक बाबींवर निर्णय आवश्यक असून दोन्ही बाजूनी २९ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील नाट्य सत्तांतरांचा पुढील भाग आता १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) होणार आहे. आज या प्रकरणी सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाल्यानंतर ही सुनावणी आता पुढील १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे, असा आदेश सरन्यायाधीश रमण्णा ( Chief Justice Ramanna ) यांनी दिला.
पूर्ण देशाचे लक्ष सुनावणी कडे? - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
असा झाला युक्तिवाद? - याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या प्रसंगी बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय पायघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्याचे सरकार धोक्यात येऊ शकेल, अशी भीती शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. हे संपूर्ण प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेस आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला डावलून अनधिकृत व्हीपला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितलं.
अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध - उद्धव ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते, तरीही शपथविधी कसा झाला? असा सवाल करत, गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षना केलेला मेल अनधिकृत ठरतो. यानंतर अपात्र आमदारांनी केलेले विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध ठरते. घटनेतील १०-व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात दोन तृतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलीन होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांनी एखाद्या पक्षात विलीन न होता विधानसभा अध्यक्ष निवडीत केलेले मतदान अवैध ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी खंडपीठाकडे केली.
लक्ष्मण रेषा न ओलांडता आवाज उठवणे, म्हणजे बंडखोरी नव्हे - यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी व्यक्तिवाद केला. दुसऱ्या पक्षात सामील होणे ही बंडखोरी आहे. शिवसेनेचा एकही आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील झालेला नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई ही लोकशाहीची पायमल्ली करणारी आहे. पक्ष नेतृत्व विरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पक्षामध्ये लक्ष्मण रेषां न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. जर एखाद्या पक्षातील नेतृत्व बदलाचा निर्णय हा बहुमताच्या जोरावर होत असेल तर यामध्ये चुकीचं काय आहे? असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री राजीनामा देत असतील तर यानंतर सत्ता स्थापन करणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. त्यामुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे, असेही हरिश साळवे म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांचा विरोध? - याप्रकरणी प्रत्यूत्तर देण्यासाठी आम्हाला काही कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी आम्हाला पाच ते सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा अशी मागणी हरीश साळवे यांनी केली. याला कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने अवधी कशाला हवा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली.
सगळ्याच बाबतीत हरताल फासला गेलाय - राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले या प्रकरणात सगळ्याच बाबींना हरताल फासला गेला आहे. २९ वर्षे ज्यांच्या विरोधात लढले त्यांच्यासोबत सरकार बनवलं. एखाद्या गटाला हे पटत नसेल तर त्यात गैर काय? त्याचबरोबर महाविकास आघाडी राजकीय नैतिकतेला धरून नाही. दोन पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची समान विचारधारा असणारे सरकार सत्तेत आले आहे.
तुमचं आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का? - एकनाथ शिंदे बंडखोर आमदारांना घेऊन गुवाटीला गेले. तेथे बैठक घेतली. ते पक्षप्रमुख नाहीत, तसेच त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कोणत्या पक्षाबरोबर सत्ता स्थापन करावी हा पक्षाचा अधिकार असतो असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. पक्षाची एकत्रित बैठक होणे गरजेचे होते का? तुमचा आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी केला. महाराष्ट्रातील सत्ता बदला संदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक मुद्द्यावर निर्णय आवश्यक असून दोन्ही बाजूने २९ जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे स्पष्ट करत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल असे आज सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कदाचित हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सुद्धा वर्ग केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Hearing on Shiv Sena's petition : शिंदे गट अपात्र आमदार प्रकरण पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला! - Supreme Court
महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याचा पुढील भाग आता १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) होणार आहे. आज या प्रकरणी सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाल्यानंतर ही सुनावणी आता पुढील १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे, असा आदेश सरन्यायाधीश रमण्णा ( Chief Justice Ramanna ) यांनी दिला.
मुंबई - महाराष्ट्रातील सत्ता बदला संदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक बाबींवर निर्णय आवश्यक असून दोन्ही बाजूनी २९ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील नाट्य सत्तांतरांचा पुढील भाग आता १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) होणार आहे. आज या प्रकरणी सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाल्यानंतर ही सुनावणी आता पुढील १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे, असा आदेश सरन्यायाधीश रमण्णा ( Chief Justice Ramanna ) यांनी दिला.
पूर्ण देशाचे लक्ष सुनावणी कडे? - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
असा झाला युक्तिवाद? - याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या प्रसंगी बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय पायघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्याचे सरकार धोक्यात येऊ शकेल, अशी भीती शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. हे संपूर्ण प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेस आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला डावलून अनधिकृत व्हीपला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितलं.
अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध - उद्धव ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते, तरीही शपथविधी कसा झाला? असा सवाल करत, गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षना केलेला मेल अनधिकृत ठरतो. यानंतर अपात्र आमदारांनी केलेले विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध ठरते. घटनेतील १०-व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात दोन तृतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलीन होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांनी एखाद्या पक्षात विलीन न होता विधानसभा अध्यक्ष निवडीत केलेले मतदान अवैध ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी खंडपीठाकडे केली.
लक्ष्मण रेषा न ओलांडता आवाज उठवणे, म्हणजे बंडखोरी नव्हे - यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी व्यक्तिवाद केला. दुसऱ्या पक्षात सामील होणे ही बंडखोरी आहे. शिवसेनेचा एकही आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील झालेला नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई ही लोकशाहीची पायमल्ली करणारी आहे. पक्ष नेतृत्व विरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पक्षामध्ये लक्ष्मण रेषां न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. जर एखाद्या पक्षातील नेतृत्व बदलाचा निर्णय हा बहुमताच्या जोरावर होत असेल तर यामध्ये चुकीचं काय आहे? असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री राजीनामा देत असतील तर यानंतर सत्ता स्थापन करणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. त्यामुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे, असेही हरिश साळवे म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांचा विरोध? - याप्रकरणी प्रत्यूत्तर देण्यासाठी आम्हाला काही कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी आम्हाला पाच ते सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा अशी मागणी हरीश साळवे यांनी केली. याला कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने अवधी कशाला हवा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली.
सगळ्याच बाबतीत हरताल फासला गेलाय - राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले या प्रकरणात सगळ्याच बाबींना हरताल फासला गेला आहे. २९ वर्षे ज्यांच्या विरोधात लढले त्यांच्यासोबत सरकार बनवलं. एखाद्या गटाला हे पटत नसेल तर त्यात गैर काय? त्याचबरोबर महाविकास आघाडी राजकीय नैतिकतेला धरून नाही. दोन पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची समान विचारधारा असणारे सरकार सत्तेत आले आहे.
तुमचं आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का? - एकनाथ शिंदे बंडखोर आमदारांना घेऊन गुवाटीला गेले. तेथे बैठक घेतली. ते पक्षप्रमुख नाहीत, तसेच त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे कोणत्या पक्षाबरोबर सत्ता स्थापन करावी हा पक्षाचा अधिकार असतो असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. पक्षाची एकत्रित बैठक होणे गरजेचे होते का? तुमचा आक्षेप गटनेता निवडीला आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी केला. महाराष्ट्रातील सत्ता बदला संदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक मुद्द्यावर निर्णय आवश्यक असून दोन्ही बाजूने २९ जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे स्पष्ट करत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होईल असे आज सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कदाचित हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सुद्धा वर्ग केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
