नवी दिल्ली - मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीकडून केली ( Supreme court will pronounce verdict on PMLA ) जाणारी अटक, जप्ती आणि तपासाची प्रक्रिया कितपत ( PMLA provisions news ) योग्य आहे, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील विविध तरतुदींची वैद्यता कायम ठेवली आहे. त्यामुळे, ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाला आहे. ईडीच्या अधिकारांसंदर्भात एकूण 242 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांचाही याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.
-
#UPDATE | Supreme Court upholds validity of various provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
— ANI (@ANI) July 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#UPDATE | Supreme Court upholds validity of various provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
— ANI (@ANI) July 27, 2022#UPDATE | Supreme Court upholds validity of various provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
— ANI (@ANI) July 27, 2022
हेही वाचा - Video : बाप रे.. तब्बल ७.५ फूट उंचीचा जवान.. सेल्फी घेण्यासाठी नागरिकांची उडतेय झुंबड..
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन - न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर, न्यायमूर्ती सी.टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर निर्णय होणार आहे. पीएमएलएच्या तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी या ज्येष्ठ वकिलांनी आपापली बाजू मांडली होती.
जामिनाच्या अटी अतिशय कठोर - पीएमएलए अंतर्गत अटक केली जाते, परंतु त्याची सूचना दिली जात नाही. त्यातील तरतुदींमध्ये जामिनाच्या अटी अतिशय कठोर आहेत. एफआयआरची प्रत न देता अटक केली जाते. तपासादरम्यान आरोपीने दिलेले बयाण पुरावा म्हणून घेतले जाते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
या तरतुदींमुळे 18 कोटी वसूल, सरकारचा युक्तिवाद - सरकारने आपल्या युक्तिवादात म्हटले होते की, या तरतुदींमुळे नीरव मोदी, विजय माल्या आणि मेहुल चोक्सीसारख्या गुन्हेगारांकडून 18 हजार कोटी रुपये वसूल करून बँकांचे पैसे परत केले. पीएमएलए अंतर्गत 60 हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या 17 वर्षांत पीएमएलए अंतर्गत 98 हजार 368 कोटी बेकायदेशीर उत्पन्नाची ओळख पटली आहे. या कालावधीत मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 4,850 प्रकरणे तपासासाठी घेण्यात आली आहेत.
