नवी दिल्ली : विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. (Supreme Court notice to center). हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या दोन समलिंगी पुरुषांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, (plea to recognize gay marriage) ज्यामध्ये विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
10 वर्षांपासून एकमेकांसोबत : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग हे जवळपास 10 वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. साथीच्या रोगाने दोघांना जवळ आणले. ते दोघे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोविड पॉझिटिव्ह झाले होते. जेव्हा ते बरे झाले, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या 9 व्या वर्धापनदिनानिमित्त त्यांच्या जवळच्या आणि प्रियजनांसोबत त्यांचे नाते साजरे करण्यासाठी विवाह समारंभ आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर 2021 मध्ये त्यांनी एकमेकांसोबत राहण्याचे वचन घेतले. तिथे त्यांच्या नात्याला त्यांचे पालक, कुटुंब आणि मित्रांनी आशीर्वाद दिला.
घटनेने सर्वांना समान अधिकार : याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांना त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण केले आहे. समलिंगी विवाहाचा घटनात्मक प्रवास अखंड सुरू आहे. नवतेज सिंग जोहर आणि पुट्टास्वामी प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की घटनेने LGBTQ+ व्यक्तींना इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच समानता, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार दिलेला आहे.
