नवी दिल्ली - आंध्र प्रदेश राजधानी वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तर त्यावर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य विधिमंडळात विभाजन, भांडवल हस्तांतरित करण्यासाठी कायदा करण्याची क्षमता नसल्याचा ठपका ठेवला होता. आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अमरावती ही राज्याची एकमेव राजधानी म्हणून घोषित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण - आंध्र प्रदेश विधानसभेने २०२० मध्ये एक विधेयक मंजूर केले होते. त्याचा उद्देश राज्यात तीन राजधान्या प्रस्तावित करण्याचा होता. आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशी विकास कायदा असे या विधेयकाचे नाव होते. या कायद्यामुळे तीन राजधान्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार विशाखापट्टणममध्ये कार्यकारी राजधानी, अमरावतीमध्ये विधानसभा आणि कर्नूलमध्ये न्यायव्यवस्था स्थापन केली जाईल. एकापेक्षा जास्त भांडवल ठेवल्यास राज्यातील अनेक क्षेत्रांचा विकास होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
कायदा करण्याची क्षमता नाही - यापूर्वी, आंध्र सरकारने अमरावती विभागातील आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांकडून सुमारे 30,000 एकर जमीन संपादित केली होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये, आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशक विकास रद्दीकरण विधेयक, 2021 राज्यासाठी तीन-राजधानी योजना निर्धारित करणारे पूर्वीचे कायदे रद्द करण्याच्या उद्देशाने मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात असे म्हटले आहे की, राज्य विधानमंडळात भांडवल विभाजित किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी कायदा करण्याची क्षमता नाही. या निर्णयाला राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे.
