नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (EVM) आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) युनिट्समधील मोजणी एकमेकांशी जुळली पाहिजेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सध्या फक्त 2 टक्के EVM हे VVPAT शी जुळतात. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, ही याचिका 2019 पासून प्रलंबित आहे.
'तुम्ही जास्त संशय घेत आहात' : या प्रकरणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले की, तुम्ही अति संशय घेत आहात. न्यायालयाने सांगितले की, आयोगाला या प्रकरणी मनुष्यबळाची उपलब्धता वगैरे फॅक्टर विचारात घ्यावे लागतात. 'काही वेळा लोक रजिस्टरमध्ये साइन इन करतात आणि मतदान केंद्रात प्रवेश करतात, परंतु ईव्हीएम दाबत नाहीत. अशीच इतर कारणे असू शकतात. आम्हाला वाटते की तुम्ही येथे जास्त संशय घेत आहात', असे खंडपीठाने सांगितले.
'आयोगाने प्रणाली सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली?' : याला उत्तर देताना भूषण म्हणाले की, जरी त्यांचा विश्वास आहे की ईव्हीएममध्ये छेडछाड किंवा हॅक केले जाऊ शकत नाही, परंतु सिस्टमला अधिक विश्वासार्हता बनवण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत. ते पुढे म्हणाले की, 'आम्हाला VVPAT ची EVM बरोबर जुळवाजुळव करायची आहे, जेणेकरुन कोणतीही तफावत होणार नाही'. यावर खंडपीठाने सांगितले की, आयोगाला नोटीस देण्याचा त्यांचा विचार नाही, परंतु निवडणूक आयोगाने प्रणाली सुधारण्यासाठी उचललेली पावले स्पष्ट करावीत अशी आमची इच्छा आहे.
2019 पासून याचिका प्रलंबित : न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले की, अशाच प्रकारच्या याचिका 2019 पासून प्रलंबित आहेत. पुढील सुनावणीच्या तारखेला या सर्व याचिका एकत्रितपणे घेतल्या जाऊ शकतात. डिसेंबर 2019 मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली होती. या याचिकेत मोईत्रा यांनी अंतिम निवडणूक निकाल आणि मतांचे शेअर्स 48 तासांच्या आत जाहीर करण्यास सांगितले होते.
हेही वाचा :
