मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सिसोदिया यांना न्यायालयीन कोठडी नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ईडीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने सोमवारी त्यांची न्यायालयीन कोठडी 23 मे पर्यंत वाढवली. दुपारी 2 वाजता विशेष सीबीआय न्यायाधीश एम के नागपाल यांनी त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याचा आदेश दिला.
ईडी प्रकरणात अंतरिम जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका : दिल्ली पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या कडेकोट बंदोबस्तात सिसोदिया न्यायालयात पोहोचले. 2:20 च्या सुमारास न्यायाधीशांनी न्यायालयीन कामकाज सुरू केले. यादरम्यान सिसोदिया यांना न्यायालयाच्या खोलीत त्यांच्या वकिलाशी १० मिनिटे बोलण्याची परवानगीही देण्यात आली. सिसोदिया यांनी पत्नीच्या आजारपणाचे कारण देत ईडी प्रकरणात अंतरिम जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागितले आहे.
भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी थांबणार नाही : आज पहाटे उच्च न्यायालयाने अबकारी घोटाळ्यातील आणखी एक आरोपी शरतचंद्र रेड्डी यांना नियमित जामीन मंजूर केला. दुसरीकडे, अबकारी घोटाळ्यातील अन्य दोन आरोपी गौतम मल्होत्रा आणि राजेश जोशी यांनाही शनिवारी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला. सीबीआय प्रकरणात सिसोदिया १२ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयाच्या खोलीतून बाहेर पडताना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सिसोदिया म्हणाले की, पटपडगंजचे काम किंवा दिल्ली भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी थांबणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? - १७ नोव्हेंबर 2022 ला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणाअंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकाने बंद करून नवीन निविदा जारी केल्या होत्या. नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.
हेही वाचा : Sattar on Raut: 'त्या' महाकुत्र्याला राज्यसभेवर आम्हीच पाठवल -अब्दुल सत्तार
