नवी दिल्ली - पॉवर प्लांटची स्थापना ही परवाना नसलेली क्रिया आहे. युटिलिटीज तंत्रज्ञान व्यावसायिक मूल्यांकन, पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन न करणे इत्यादींच्या आधारे युनिट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 19 कोळसा / लिग्नाइट आधारित युनिट 1640.00 मेगावॅट क्षमतेचे युनिट्स 01 फेब्रृवारी 2020 पासून बंद झाले आहेत.
नवीन उत्सर्जन नियम अधिसूचित-
कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांची यादी व त्यांचे स्थान व विकसकांची माहिती यासंदर्भात मागील तीन वर्षात पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफ व सीसी) पर्यावरण मंजुरी दिली आहे. तसेच 5454 मेगावॅट क्षमतेच्या कोळसा / लिग्नाइट युनिट मागील 3 वर्षात (जाने 2018 ते जानेवारी 2021 पर्यंत) सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 7 डिसेंबर 2015 रोजी कोळशावर आधारित औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी नवीन उत्सर्जन नियम अधिसूचित केले आहेत.
तर, तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात घेऊन आणि देशातील अखंडित वीजपुरवठा स्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणांच्या स्थापनेसाठी / अपग्रेड करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने / वार्षिक अंमलबजावणीची योजना एमओईएफ आणि सीसीकडे 13 ऑक्टोंबर 2017 रोजी सादर केली गेली होती.
उत्सर्जनाच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक-
त्या अनुषंगाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कलम 5 अंतर्गत पर्यावरण कायदा 1986 च्या कलम अंतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पांना निर्देश जारी केले आहेत. डिसेंबर 2019 पर्यंत 9 टीपीपीची टाइमलाइन संकलित करताना टप्प्याटप्प्याने उत्सर्जनाच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
नवीन उत्सर्जन मानदंडांच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकानुसार 15 वनस्पतींचे 35 युनिट्स पालन करण्यास अपयशी ठरले. सीपीसीबीने कलम 5 अंतर्गत पर्यावरण कायदा 1986 नुसार निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक गैर-अनुपालन युनिटसाठी दरमहा 18 लाख रुपये पर्यावरण भरपाई (ईसी) लादली जाईल.
सीपीसीबीच्या दिनांक 8 मे 2020 च्या निर्देशांविरोधात सर्व ल्पांटनी डब्ल्यूपी (सी) 13029/1985 मध्ये याचीका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 प्रकल्पांच्या बाबतीत EC च्या पुनर्प्राप्तीवर स्थगिती दिली आहे. तर एका प्लांटच्या (हिंदुजा थर्मल पॉवर स्टेशन, विजाग) च्या प्रकरणात 2 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उप-न्यायाधीशांपुढे आहे. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी सीपीसीबीने त्यानंतर 9 टीपीपींच्या मुदतीत सुधारणा केली आहे.
