नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना नागरिकत्व कायदा, सीएए लवकरात लवकर लागू करण्याची विनंती केली. नंतर त्यांनी आश्वासन दिले की, कोविड खबरदारी डोस लसीकरण संपल्यानंतर सीएएचे नियम तयार केले जातील. ( CAA rollout after precaution dose exercise ) ( CAA Act will be implemented across the country )
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याचे नियम तयार केल्याने त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा नियम नसल्याने अद्याप लागू झालेला नाही. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे सीएएचे नियम तयार करण्यास उशीर झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिकारी यांनी शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले की, त्यांनी त्यांना पश्चिम बंगालचे माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक केलेल्या भरती घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या जवळपास 100 नेत्यांची यादी देखील दिली आहे.
या घोटाळ्यात सामील असलेल्या प्रत्येकाचा पर्दाफाश करण्यासाठी व्यापक चौकशीची मागणी करत, अधिकारी यांनी गृहमंत्र्यांना आमदारांसह काही TMC नेत्यांचे लेटरहेड देखील दिले. ज्यांचा वापर कथितपणे लाच घेऊन नोकरीसाठी काही नावांची शिफारस करण्यासाठी केला गेला होता. शाह यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ट्विट केले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना त्यांच्या संसदेतील कार्यालयात ४५ मिनिटे भेटणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या भ्रष्ट कारवायांमध्ये WB सरकार पूर्णपणे कसे अडकले आहे याबद्दल मी त्यांना माहिती दिली. तसेच त्यांना लवकरात लवकर CAA लागू करण्याची विनंती केली."
सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला आणि 12 डिसेंबर रोजी 24 तासांच्या आत कायदा अधिसूचित करण्यात आला. मे महिन्यात, बंगालमध्ये एका रॅलीला संबोधित करताना, शहा म्हणाले होते की कोविड महामारी संपल्यानंतर कायदा लागू केला जाईल. या कायद्याला देशाच्या विविध भागांत विरोध दर्शविल्यानंतर सरकार या प्रकरणात सावधपणे पाऊल टाकत असल्याचे मत आहे. हे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेले शेजारील देश बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न करते.
हेही वाचा : दिशाभूल व्हायला आम्ही काय लहान मुलं नाहीत, ओवैसींचे संरसंघचालकांना उत्तर
