नवी दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) महिलांसाठी लग्नाचे वय एकसमान असावे या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली ( Supreme Court notice to Centre ) आहे. या संदर्भात महिला आयोगाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अल्पवयीन मुस्लिम मुलींचे लग्न कायदेशीर ( Child marriage of Muslim girls ) बेकायदेशीर आहे. ज्यामुळे पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाचे म्हणणे होते.
मुस्लिम मुलींच्या विवाहाला न्यायालयात अव्हान - या संदर्भात राष्ट्रीय महिला आयोगाने धर्माच्या आधारे मुस्लिम मुलींचे अल्पवयीन विवाह कायदेशीर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, न्यायालयाने केंद्राला या संदर्भात चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
याचिकेनुसार, धर्माच्या आधारे करणाऱ्या मुंलीचे लग्न कायद्यातील तरतुदींचेही उल्लंघन करते. अल्पवयीन मुलींना लैंगिक गुन्ह्यांपासून वाचवण्यासाठी पॉक्सो कायदा लागू करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 नुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीने कोणत्याही लैंगिक कृतीसाठी संमती देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा पुरुष, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचा विवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. तरी विवाह करण्याची मुभा देणारा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा दंडात्मक तरतुदींच्या दृष्टीने चुकीचा आहे.
दरम्यान, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, मुस्लिम मुलींचे वयाच्या 15 व्या वर्षी लग्न केले जाऊ शकते. मात्र, कायद्यानुसार देशातील मुलींचे लग्नाचे वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलींशी लग्न करणे हा गुन्हा आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे.
