नवी दिल्ली : साकेत न्यायालयाने जेएनयूचा (Jawaharlal Nehru University) माजी विद्यार्थी आणि दिल्लीतील दंगली तसेच प्रक्षोभक भाषणाच्या (giving provocative speech) अनेक प्रकरणांतील आरोपी शरजील इमामला जामीन मंजूर (saket court granted bail to sharjeel imam) केला.
शरजील इमाम यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विरोधात दिलेल्या प्रक्षोभक भाषण (provocative speech) प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी इमामविरुद्ध दोन समुदायांमध्ये वैमनस्य पसरवणाऱ्या देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2019 मध्ये दिल्लीच्या जामिया नगरमध्ये हिंसाचार इमामच्या भाषणामुळे झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. मात्र, दिल्ली दंगलीशी संबंधित एका खटल्यात त्याच्याविरुद्धची जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, तो सध्या तुरुंगातच राहणार आहे.
साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल यांच्या कोर्टाने, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार इमामला कलम 153A अंतर्गत गुन्ह्यासाठी अर्ध्याहून अधिक कालावधीसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर देशद्रोहाच्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अशा परिस्थितीत इमामला अटींसह जामीन मिळू शकतो.
याआधी 2021 मध्ये साकेत कोर्टाने शरजील इमामचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ट्रायल कोर्टाला सीआरपीसीच्या कलम 436A अंतर्गत इमामच्या जामीन अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण एफआयआर नोंदल्यानंतर 31 महिन्यांनंतरही शरजील इमाम सतत तुरुंगात आहे. मात्र, जामीन मिळाल्यानंतरही शरजील इमाम यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. कारण तो दिल्ली येथील दंगल प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून; त्यांचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
असे होते प्रकरण : दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 15 डिसेंबर 2019 रोजी पोलिसांना माहिती मिळाली की न्यू फ्रेंड्स कॉलनी भागात काही आंदोलकांनी CAA आणि NRC विरोधात निदर्शने करत रस्ता अडवला आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, हे स्पष्ट झाले की 13 डिसेंबर 2019 रोजी शरजील इमामने जामिया परिसरात प्रक्षोभक भाषण केले होते. त्यानंतर 15 डिसेंबर रोजी निदर्शकांनी हिंसक निदर्शने केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी शरजील इमामविरुद्ध देशद्रोह आणि दोन समुदायांमध्ये तेढ पसरवण्याच्या कलमांखाली, भारतीय संहितेच्या कलम 124A आणि 153A अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, दिल्ली दंगलीप्रकरणी शरजीलला अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.