नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी Union Minister Hardeep Puri यांनी बुधवारी सांगितले की, रोहिंग्या निर्वासितांना Rohingya Refugees बाहेरील दिल्लीतील बकरवाला यांच्या अपार्टमेंटमध्ये पाठवले जाईल आणि त्यांना मूलभूत सुविधा आणि पोलिस संरक्षण दिले जाईल. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी EWS सदनिका नवी दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल NDMC ने बांधल्या आहेत आणि ते टिकरी सीमेजवळील बकरवाला भागात आहेत. केंद्रीय मंत्र्याच्या या वक्तव्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेनेही केंद्राच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र आता अशी कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नसून रोहिंग्या निर्वासितांना डिटेंशन सेंटरमध्येच राहतील असे विधान गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
पुरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील बकरवाला परिसरात असलेल्या फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन भारताने देशात आश्रय मागणाऱ्यांचे नेहमीच स्वागत केले आहे." त्यांना मूलभूत सुविधा UNHCR (युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीजद्वारे जारी केलेले) ओळखपत्र आणि दिल्ली पोलिसांची चोवीस तास सुरक्षा पुरवली जाईल. देशाच्या निर्वासित धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवरही मंत्र्यांनी टीका केली. या कारवाईमुळे अशा लोकांची निराशा होईल, असे ते म्हणाले.
रोहिंग्यांना घरे देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयावर विहिंप संतप्त : दिल्लीतील रोहिंग्या मुस्लिमांना घरे देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विश्व हिंदू परिषदेने (व्हीएचपी) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विहिंपचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार म्हणाले की, भारत सरकारने या मुद्द्यावर फेरविचार करावा, रोहिंग्यांना घर देण्याऐवजी त्यांना भारताबाहेर पाठवण्याची व्यवस्था करावी. ते म्हणाले की, पाकिस्तानातील हिंदू निर्वासित अमानवी परिस्थितीत जगत असून रोहिंग्यांना आश्रय आणि सुरक्षा देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. या निर्णयामुळे आमच्या वेदना वाढल्या आहेत.
विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केंद्र सरकारने रोहिंग्यांना दिल्लीत राहण्याऐवजी भारताबाहेर पाठवण्याची व्यवस्था करावी, असे आवाहन केले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानातून आलेले हिंदू निर्वासित दिल्लीतील मजनू-का-टिला भागात अमानवी परिस्थितीत राहत आहेत, अशा परिस्थितीत रोहिंग्यांना दिलेला पुरस्कार अधिक निंदनीय आहे. केंद्र सरकारने आपला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
हेही वाचा - तबलिगी जमातनंतर रोहिंग्यांकडून कोरोनाचा धोका, ८ जिल्ह्यांना सतर्कतेचे आदेश
