नवी दिल्ली : कोविडनंतर भारतीय रेल्वेला कोणत्या एका निर्णयामुळे सर्वाधिक टीकेला सामोरे जावे लागले तर ते म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या भाड्यातील सवलत मागे घेणे. सर्वसामान्यांपासून ते विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांनी देखील यावर टीका केली आहे. आता बातमी आली आहे की, संसदीय स्थायी समितीने पुन्हा एकदा ही सूट लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी 20 मार्च 2020 पासून बंद आहे. भाजप खासदार राधामोहन सिंह या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
सभागृहात अहवाल सादर : संसदीय स्थायी समितीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अहवाल सादर केला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकारने सांगितल्याप्रमाणे कोविडचे युग संपले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, कोविड निर्बंधांमुळे रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांची भाड्यातील सवलत मागे घेतली होती जेणेकरून त्यांच्या कमाईवर कमी परिणाम होईल. याचा फायदाही रेल्वेला झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. आता परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे झाल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात देण्यात आलेली सवलत परत लागू करावी, असे समितीने म्हटले आहे.
सवलत देण्याची शिफारस : किमान स्लीपर आणि एसी - 3 टायरमध्ये प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट मिळावी, असे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे गरजू लोकांना प्रवास करणे सोपे होणार आहे. संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, प्रवास भाड्यातील सवलत परत लागू करावी, अशी शिफारस सरकार आणि रेल्वेला करत आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अनेक वेळा प्रश्नांच्या उत्तरात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, प्रत्येक प्रवाशाच्या प्रवास खर्चाच्या 50 ते 55 टक्के भार भारत सरकार आधीच उचलत आहे. त्यामुळेच ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात मिळणारी सवलत परत सुरू करण्याचा त्यांचा विचार नाही. कोविडपूर्वी भारतीय रेल्वे ज्येष्ठ नागरिकांना भाड्यात सवलत देत असे. पुरुषांना भाड्यात 40 टक्के सवलत मिळत होती ज्यासाठी वयोमर्यादा 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक होती. त्याच वेळी 58 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांना 50 टक्के सूट मिळायची.
हेही वाचा : Adenovirus Alert : देशभरात वाढतो आहे एडेनोव्हायरसचा धोका, या राज्यात रुग्णांची संख्या सर्वाधिक
