चंदीगड : पंजाबचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वाद आणखी वाढला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याच्या परवानगीसाठी पंजाब सरकारने राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पंजाबचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी ही माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना दिल्लीचे महापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागल्याचेही त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
पंजाबच्या राज्यपालांनी परवानगी नाही : या स्थितीत पंजाबला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे पंजाबचे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांनी सांगितले की, 22 फेब्रुवारीला सभागृह बोलावण्यासाठी राज्यपालांकडून परवानगी मागितली होती. परंतु राज्यपालांनी संमती दिली नाही. पंजाबचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होणार असून १० मार्चला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, मात्र पंजाबच्या राज्यपालांनी त्याला परवानगी दिलेली नाही.
मुख्यमंत्री भगवंत मानचे ट्विट : रविवारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी ट्विट केले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची झलक, दिल्लीत बहुमत असूनही महापौर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते आहे. महापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, उपमहापौर बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, पंजाब विधानसभेला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. लोकशाहीचा शोध सुरूच आहे असे ट्विट त्यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी 3 मार्चपासून सुरू होणार्‍या पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यापूर्वी या विषयावर कायदेशीर मत घेणार असल्याचे सांगितले होते.
मुख्याध्यापकांच्या सिंगापूर प्रशिक्षणार प्रश्न : काल पंजाबचे प्राचार्य विशेष प्रशिक्षणासाठी सिंगापूरला गेले होते. पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्याध्यापकांच्या निवडीबाबत मुख्यमंत्री मान यांना अनेक प्रश्न विचारले. राज्यपालांनी मुख्याध्यापकांची निवड कोणत्या निकषाखाली करण्यात आली होती, आणि मुख्याध्यापकांच्या निवडीसाठी पंजाब सरकारने कोणती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, असे सांगितले होते, याशिवाय मुख्याध्यापकांनी काही विशेष केले आहे का हे देखील पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे, असेही ते म्हणाले. या काळात त्यांच्यावर किती खर्च झाला? याची माहिती पंजाब सरकराने द्यावी असे राज्यपालांनी म्हटले होते.
मान सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश : यासोबतच आणखी एक मुद्दाही राज्यपालांनी उपस्थित केला होता. यापूर्वी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी पत्रात म्हटले होते की, त्यांना या संदर्भात गैरवर्तन आणि अनियमिततेच्या तक्रारी आल्या होत्या. आपल्या पत्रात राज्यपालांनी गुरिंदरजीत सिंग जवंदा यांच्या पंजाब माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपालांनी पंधरवड्यात उत्तर मागितले आहे, अन्यथा पुढील कारवाईसाठी कायदेशीर सल्ला घेऊ, असे सांगितले होते.
हेही वाचा - Congress Sankalp 2024 : अदानींवरून राहुल, प्रियंका गांधींची पंतप्रधान मोदींवर टीका, खरगेंचाही हल्लाबोल
