नवी दिल्ली - राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन दुरुस्ती विधेयकास मान्यता दिली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल यांचे अधिकार वाढवणारे हे विधेयक आहे.
लोकसभेत हे विधेयक 22 मार्च रोजी मंजूर झाले. त्यानंतर गेल्या बुधवारी राज्यसभेत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021 (GNCTD) पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे. मात्र या विधेयकामुळे दिल्लीमध्ये सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल अशी परिस्थिती निर्माण होईल. आता नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामधील संघर्ष वाढण्याची भीती आहे. विधेयक घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचं आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. तर संविधानामध्ये दिल्लीला जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ते कायम आहेत. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही. दिल्लीकडून कोणतेही अधिकार हिसकावण्यात आलेले नाहीत, असे गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी म्हटलं.
काय म्हटलंय विधेयकात?
- मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवश्यक आहे.
- जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित मंत्र्यांच्या निर्णयांची फाईल नायब राज्यपालाकडे जाणार.
- या प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, उपराज्यपाल अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर करणार नाहीत व ते विचाराधीन राष्ट्रपतींकडे पाठविणार नाहीत, ज्यामध्ये विधानसभेच्या कार्यक्षेत्रबाहेरील कोणताही विषय असेल. (याचा अर्थ आता उपराज्यपाल विधानसभेने मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक स्वतः रोखू शकतात. या तरतूदीपूर्वी विधासभेत पास झालेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे पाठवत. विधेयक मंजूर होणार की, रद्द होणार हे तिथे ठरवण्यात येत होते.)
- विधानसभा असे कोणतेही नियम बनवणार नाही. जेणेकरुन विधानसभा किंवा विधानसभेच्या समित्या राजधानीच्या दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबींचा विचार करू शकतील किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या बाबतीत चौकशी करतील.
- या विधेयकानुसार, दिल्लीत 'सरकार' याचा अर्थ 'नायब राज्यपाल' असा होतो.
